02 March 2021

News Flash

‘जलयुक्त शिवारा’ पासून ठेकेदारांना दूर ठेवा

देशात सर्वाधिक धरणे असूनही दुष्काळाची व्याप्ती झपाटयाने वाढणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे. या राज्यात आजवर ठेरेदारांचीच हुकूमत राहिली असून त्यांच्याच मर्जीनुसार विकास योजना वा

| June 7, 2015 02:46 am

देशात सर्वाधिक धरणे असूनही दुष्काळाची व्याप्ती झपाटयाने वाढणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे. या राज्यात आजवर ठेरेदारांचीच हुकूमत राहिली असून त्यांच्याच मर्जीनुसार विकास योजना वा प्रकल्प राबविले गेले. त्याचे परिणाम येथील जनता भोगत असून निम्मा महाराष्ट् दुष्काळाच्या छायेत गेला आहे. त्यामुळे जलयुक्त शिवार योजनेपासून ठेकेदारांना दूर ठेवले नाही, तर नजीकच्या काळात महाराष्ट्राचीही स्थिती राजस्थानपेक्षा भयानक होईल, अशा इशारा  आंतरराष्ट्रीय जलतज्ज्ञ राजेंद्र सिंह यांनी दिला आहे.
मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघ आयोजित वार्तालापमध्ये ते बोलत होते.  राज्यात सध्या २४ हजारहून अधिक गावांत दुष्काळ असून अशीच परिस्थिती राहिली तर पश्चिम महाराष्ट्रातही वेगळी परिस्थिती राहणार नाही. पाणी जमिनीत मुरण्याऐवजी ते धरणांमध्ये साठविण्यात आले. त्यातच बहुतांश धरणे गाळाने भरली असून साठलेल्या पाण्याची वाफ होऊन हे पाणी वाया जात आहे. दुष्काळ निवारणासाठी राज्याने हाती घेतलेली जलयुक्त शिवाराची योजना चांगली असून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास आणि त्यात लोकसहभाग घेतल्यास या योजनेचे चांगले परिणाम दिसू शकतील. मात्र त्यात कंत्राटदार घुसले तर याही योजनेचा बट्टय़ााबोळ होईल असा इशाराही त्यांनी दिला. महाराष्ट्र खरोखरच दुष्काळमुक्त करायचा असेल तर सरकारने जलसुरक्षा कायदा करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. मात्र राज्यातील शेती आणि उद्योगांचा विचार करुन पाण्याचे नियोजन न झाल्यास महाराष्ट्राची स्थिती  राजस्थानसारखी होईल असा इशाराही त्यांनी दिला.
 गेल्या दोन वर्षांत राज्यात दोन हजार सातशे कोटी रुपये सूक्ष्म सिंचनावर खर्च झाले आहेत. सूक्ष्म सिंचनावरील हा खर्च सर्वाधिक आहे. तरीही मराठवाड्यासारख्या भागातील ऊसाचे क्षेत्र कोरडे पडल्याचे दिसून येते. ऊसामुळे दुष्काळी स्थिती अधिक चिंताजनक बनत असल्याचे सांगून शेतकऱ्यांनी अधिक उत्पन्न देणाऱ्या इतर पिकांचाही विचार अपरिहार्य बनल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्याला दुष्काळमुक्त बनविण्यासाठी मातीला अनुकूल पिके घेऊन पीक पद्धतीत बदल केला तरच भविष्यातील धोका टाळता येणार आहे.
 नद्या जोड प्रकल्प हा रोगापेक्षा इलाज भयंकर अशी स्थिती आहे. त्यामुळे देशाचे विभाजन होईल आणि पाण्यावरून नवे वाद निर्माण होतील. नद्यांचे पाणी खाजगी कंपन्यांच्या घशात घालण्याचा हा प्रकार आहे. हा प्रकल्प देशाला तोडण्याचा प्रयत्न आहे. नद्या जोडण्यांपेक्षा नद्यांशी लोकांना जोडण्याची गरज आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 7, 2015 2:46 am

Web Title: keep contractar away from jalyukta shivar yojana
Next Stories
1 सहाय्यक पोलीस आयुक्त.. फक्त एका दिवसाचे
2 रसिकांच्या शिटय़ा आणि टाळ्या
3 पवईतील आगीत सात जणांचा मृत्यू
Just Now!
X