मागास भागाच्या विकासाकरिता उपाय सुचविण्याकरिता नेमण्यात आलेल्या केळकर समितीच्या अहवालातील राज्याच्या सर्व विभागांच्या समतोल विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या अशाच शिफारसी स्वीकारल्या जातील, असे सरकारच्या वतीने गुरुवारी विधानसभेत स्पष्ट करण्यात आल्याने या समितीचा संपूर्ण अहवाल स्वीकारला जाणार नाही, असे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. तसेच या अहवालावर डिसेंबपर्यंत अभ्यास करण्यात येणार असून त्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. डॉ. केळकर समितीच्या अहवालावर तीन दिवसांच्या चर्चेनंतर राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना वित्त व नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी, या अहवालाचा आढावा घेण्याकरिता मंत्र्यांची उपसमिती स्थापन करण्यात आल्याचे सांगितले. अहवालाशी संबंधित ३० विभागांकडून त्यांचा अभिप्राय मागविण्यात आला असून, आतापर्यंत १६ विभागांनी अभिप्राय सादर केला आहे. आपल्या नेतृत्वाखालील उपसमितीकडून सर्व विभागांच्या अभिप्रायाचा अभ्यास केला जाईल. हा अभ्यास करण्यासाठी काही विलंब लागणार असून, डिसेंबपर्यंत उपसमिती मंत्रिमंडळाला आपला अहवाल सादर करील, असे मुनगंटीवार म्हणाले. राज्याचा समतोल विकास झाला पाहिजे, ही सरकारची भूमिका आहे. फक्त एका विभागाचा प्रगत विकास व्हावा आणि अन्य विभाग विकासापासून वंचित राहावेत हे योग्य ठरणार नाही. सर्व विभागांचा सर्वागीण विकास व्हावा ही साऱ्यांचीच इच्छा आहे. तसेच चर्चेत मांडण्यात आलेल्या भावनांचा मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीकडून अहवाल तयार करताना विचार केला जाईल, असे आश्वासन मुनगंटीवार यांनी दिले. अनुशेष दूर करण्याकरिता आतार्प्यत अनेक समित्या झाल्या वा अहवाल सादर झाले. सरकार मागास भागांचा विकास करण्याकरिता कटिबद्ध असून, यापुढील काळात अनुशेष दूर करण्यासाठी समितीची आवश्यकता भासणार नाही, अशी ग्वाहीही मुनगंटीवार यांनी दिली. उपसमितीने कोणत्या बाबींचा विचार करावा या संदर्भात विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, जयंत पाटील, दिलीप वळसे-पाटील यांनी सूचना केल्या. राज्यातील आदिवासी क्षेत्र लक्षात घेता उपसमितीमध्ये आदिवासी विकास खात्याच्या मंत्र्यांचा समावेश केला जाईल, असेही मुनगंटीवार यांनी जाहीर केले.
