खारघर टोलप्रकरणी न्यायालयाचे ‘एसीबीला’ आदेश बहुचर्चित शीव-पनवेल महामार्गावरील खारघर टोल वसुलीचे कंत्राट देण्यात झालेल्या घोटाळ्याची खुली चौकशी तीन महिन्यांत पूर्ण करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला (एसीबी) दिले. तसेच ही चौकशी पूर्ण होईपर्यंत प्रकल्पाचा ३९० कोटी रुपयांचा तफावत निधी कंत्राटदारास देण्यासही न्यायालयाने मज्जाव केला. खुद्द राज्य सरकारनेच हा निधी देण्याचा कुठलाही प्रस्ताव नसल्याची माहिती दिल्यावर न्यायालयाने हे आदेश दिले. याप्रकरणी प्राथमिक चौकशी झालेली असताना खुल्या चौकशीची गरजच काय, असा सवाल करत ही खुली चौकशी म्हणजे टाळाटाळ करण्याचाच प्रकार असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी ओढले होते. तसेच याप्रकरणी गुन्हा दाखल करणार की नाही हे स्पष्ट करा अन्यथा आम्ही तसे आदेश देऊ, असेही बजावले होते. निविदा प्रक्रियेच्या नियमांना हरताळ फासत खारघर टोल वसुलीचे कंत्राट देण्यात आल्याचा आरोप प्रवीण वाटेगावकर यांनी जनहित याचिकेद्वारे केला आहे. न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी प्रकरणाची खुली चौकशी १५ फेब्रुवारीपासून सुरू झाल्याची माहिती सरकारच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आली. तसेच चौकशीसाठी सहा महिन्यांची मुदतही मागण्यात आली. शिवाय प्रकल्पाचा ३९० कोटी रुपयांचा तफावत निधी कंत्राटदाराला दिलेला नाही आणि तो देण्याचा कुठलाही प्रस्ताव अद्याप नाही, असेही सरकारतर्फे सांगण्यात आले. एवढेच नव्हे तर या खुल्या चौकशीदरम्यान तपास अधिकाऱ्याला उपलब्ध पुराव्यांवरून गुन्हा दाखल करावासा वाटला तर तो स्वत: संबंधित पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करू शकतो. खुल्या चौकशीबाबतच्या संहितेनुसार तपास अधिकाऱ्याला हा अधिकार असल्याचा दावाही सरकारच्या वतीने करण्यात आला. अन्यथा याचिकाकर्त्यांने एसीबीकडे त्याबाबत गुन्हा दाखल करावा, असेही स्पष्ट करण्यात आले. न्यायालयाने मात्र खुल्या चौकशीसाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्याची सरकारची मागणी फेटाळून लावताना तीन महिन्यांत ही चौकशी पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. तसेच प्रकल्पाचा ३९० कोटी रुपयांचा तफावत निधीही कंत्राटदारास देण्यास न्यायालयाने मज्जाव केला. तो देण्यात येण्याचा निर्णय सरकारने घेतला तर त्याबाबत न्यायालयाला कळवण्यात यावे, असेही न्यायालयाने म्हटले. राज्य सरकारनेच निधी देण्याचा कुठलाही प्रस्ताव नसल्याची माहिती दिल्यावर उच्च न्यायालयाचे एसीबीला आदेश प्रकल्पाचे ३९० कोटी कंत्राटदारास देण्यासही मज्जाव
