07 March 2021

News Flash

खटुआ समितीचा अहवाल शासनास अमान्य

निवृत्तीचे वय वाढविण्याचा प्रश्न अनिर्णित

(संग्रहित छायाचित्र)

निवृत्तीचे वय वाढविण्याचा प्रश्न अनिर्णित

मुंबई: राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे सेवानविृत्तीचे वय ५८ वरुन ६० वर्षे करण्यास स्पष्ट नकार देणारा, उलट चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय दोन वर्षांनी कमी करण्याच्या बी.सी. खटुआ समितीचा अहवाल राज्य शासनाने अमान्य के ला आहे. परंतु परिस्थिती जशी आहे, तशी ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे निवृत्तीचे वाढविण्याच्या मागणीचे भिजत घोंगडे कायम आहे. या प्रश्नावर शासनही गंभीर नसल्याची प्रतिक्रिया महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे नेते ग.दि. कु लथे यांनी व्यक्त के ली.

केंद्राप्रमाणे राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे, अशी अधिकारी महासंघाची गेल्या अनेक वर्षांची मागणी होती. त्याची दखल घेऊन राज्य शासनाने २०१६ मध्ये माजी सनदी अधिकारी बी.सी. खटुआ यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती नेमली होती. एका वर्षांनंतर समितीने आपला अहवाल वित्त विभागाला सादर के ला.

परंतु राज्य शासनाकडून त्याबाबत काहीच सांगितले जात नव्हते. त्यामुळे खुद्द कु लथे यांनी माहितीच्या अधिकारात हा अहवाल प्राप्त के ला. त्यात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय वाढविण्यास स्पष्ट नकार दिला होता, त्याचबरोबर सध्या चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे व ६० वर्षे आहे, ते दोन वर्षांनी कमी करुन ५८ वर्षे करावे, अशी समितीने शिफारस के ल्याचे उघडकीस आले. त्यामुळे अधिकारी महासंघाबरोबरच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी खटुआ समितीचा निषेध करुन हा पोकळ व काल्पनिक अहवाल फे टाळावा अशी निवेदने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व मुख्य सचिव संजय कु मार यांना पाठविली होती.

पुन्हा माहिती अधिकार वापर

खटुआ समितीने वित्त विभागाला सादर के लेल्या अहवालावर शासनाने काय भूमिका घेतली हे जाणून घेण्यासाठीही महासंघाचे नेते कु लथे यांना पुन्हा माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करावा लागल. त्यानुसार त्यांना वित्त विभागातून प्राप्त झालेल्या कागदपत्रावरुन, राज्य शासनाने खटुआ समितीचा अहवाल अमान्य के ल्याची नोंद आहे. त्यावर वित्त विभागाचे प्रधान सचिव, अप्रर मुख्य सचिव, मुख्य सचिव, उपमुख्यमंत्री व  मुख्यमंत्री यांच्या स्वाक्षऱ्या आहते. परंतु अहवाल अमान्य के ला असला तरी, परिस्थिती जशी आहे, तशी ठेवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे हा प्रश्न तसाच भिजत ठेवला गेला आहे.  खटुआ समितीप्रमाणे शासनही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या या जिव्हाळ्याच्या मागणीबाबत गंभी नाही, असे कु लथे यांनी म्हटले आहे.

देशातील २३ राज्यांमध्ये निवृत्तीचे वय ६० वर्षे आहे. महाराष्ट्र शासनाने नोकरभरतीसाठी  वयोमर्यादा ३८ व ४३ पर्यंत वाढविली आहे. हे सर्व मुद्दे खटुआसमितीसमोर मांडले होते. त्याची त्यांनी दखल घेतली नाहीत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 2, 2020 12:27 am

Web Title: khatua committee report rejected by the maharashtra government zws 70
Next Stories
1 … आणि साहेबांना घरी बसून दिल्लीची स्वप्न पडतात; भातखळकरांचा टोला
2 “मध्यरात्री ट्विट करणारे…”; लोकलवरून रोहित पवारांनी रेल्वेमंत्री-भाजपावर साधला निशाणा
3 “काश्मीरमध्ये तिरंगा फडकणार नसेल तर जमिनीचे तुकडे घेऊन करायचं काय?”
Just Now!
X