19 June 2019

News Flash

अंगणवाडी सेविका केंद्राकडूनही वाऱ्यावर

पोषण आहार तसेच वेतनाचे ४५० कोटी रुपये थकवले

पोषण आहार तसेच वेतनाचे ४५० कोटी रुपये थकवले

गेले अकरा दिवस संपावर असलेल्या सुमारे दोन लाख अंगणवाडी सेविकांना मानधनात वाढ देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या राज्य शासनालाच पोषण आहार व वेतनापोटीचे ४५० कोटी रुपये केंद्र सरकारकडून मिळाले नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. गरीबाचा कैवार घेण्याचे नारे देणाऱ्या केंद्र सरकारकडून राज्य शासनाने विविध योजनांपोटी येणाऱ्या रकमा वेळच्या वेळी मिळत नसल्यामुळे अनेक योजना राबविण्यासाठी राज्य सरकारला तारेवरची कसरत करावी लागत असून त्याचाच फटका अंगणवाडी सेविकांना तसेच ७३ लाख बालकांना बसत आहे.

राज्यातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना साडेआठ हजार रुपये मानधन देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव यापूर्वीच महिला व बालविकास मंत्रालयाने तयार केला होता. त्यासाठी लागणाऱ्या ७०० कोटी रुपयांचा प्रस्तावही खात्याच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे सादर केला . तथापि केंद्राकडून गेल्या तीन वर्षांत पोषण आहार व मानधनापोटीचा जो हिस्सा वेळेवर मिळणे अपेक्षित होता तो न मिळल्यामुळे राज्य शासनाचे गणित कोलमडल्याची माहिती एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्यानेच दिली तर केंद्राकडून वेळेवर निधी न मिळाल्यामुळे आम्ही कसेतरी हा पैसा उभारतो असे पंकजा मुंडे म्हणाल्या.

दरम्यान, अंगणवाडी सेविकांच्या संपाला आमचा पाठिंबा असून त्यांच्या संपात फुट पाडण्याचे पाप आम्ही करणार नाही, असे आशा सेविकांच्या संघटनांनी स्पष्ट केल्याचे शुभा शमीम यांनी सांगितले.  ज्या बालकांचे मृत्यू होतील त्यांची जबाबदारी सरकारची असून केंद्र शासनाकडूनही त्यांचा हिस्सा का वेळेवर दिला जात नाही तेही स्पष्ट झाले पाहिजे, असे एम. ए. पाटील म्हणाले. या पोषण आहार योजनेत केंद्राचा हिस्सा साठ टक्के असून राज्याचा चाळीस टक्के आहे.

केंद्राकडून पैसे मिळत नसल्यामुळेच अंगणवाडय़ांचा डोलारा डळमळीत झाला आहे.  परिणामी अंगणवाडी सेविकांना मानधन वाढ देण्यास सरकारकडून टाळाटाळ केली जात असल्याचे एम.ए. पाटील यांनी सांगितले.

आशाचाही संपाला पाठिंबा

या साऱ्यात दोन लाख अंगणवाडी सेविकांच्या संपाला दहा दिवस झाले तरी अद्याप कोणताही ठोस तोडगा निघू शकलेला नाही. याचा मोठा फटका ७३ लाख बालकांना बसत असून गेल्या दहा दिवसांपासून त्यांना पोषण आहारही मिळालेला नाही. हा पोषण आहार देण्याची जबाबदारी महिला व बालविकास विभागाने आरोग्य विभागाच्या ६० हजार ‘आशा सेविकांवर’ सोपवली असून आम्ही हे काम करणार नाही, असे ‘आशां’च्या विविध संघटनांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवले आहे.

संप फोडण्याचे उद्योग

केंद्राकडून मानधनाचा निधी वेळेवर मिळत नाही, आणि बालकांच्या पोषण आहारासाठीची रक्कमही शासनाकडून सहा सहा महिने दिली जात नाही. त्यामुळे अगोदरच वेतनाविना काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका स्वत:च्या पदराला खार लावून बालकांना पोषण आहार देत असतात. सरकारला या कशाचीच जाणीव नसून आशा सेविकांना अंगणवाडी ताब्यात घेण्यास सांगून आमचा संप फोडण्याचे उद्योग सरकारकडून करण्यात येत असल्याचा आरोप शुभा शमीम यांनी केला.

 

First Published on September 22, 2017 1:21 am

Web Title: kindergarten staff go on strike for monthly salary