शेतमालाला दीडपट हमीभाव द्यावा, कृषिपंपाचे वीजबिल माफ करा, स्वामीनाथन आयोगाच्या रास्त भावाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करा, वनाधिकार कायद्याची संपूर्ण अंमलबजावणी करा आदी मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी मुंबईत ३० हजार शेतकऱ्यांचा मोर्चा धडकला आहे. मुंबईकर आणि विद्यार्थ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी हे शेतकरी रात्रभर पायपीट करत सोमय्या मैदानातून आझाद मैदानात पोहोचले. एकीकडे मोर्चा काढताना सर्वसामान्यांच्या गैरसोयीकडे दुर्लक्ष करण्याची वृत्ती वाढत असताना शेतकऱ्यांमधील या माणुसकीचे सर्वच स्तरातून कौतुक होत आहे. अखिल भारतीय किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली नाशिकहून निघालेला हजारो शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकऱ्यांचा लाँग मार्च रविवारी मुंबईत दाखल झाला. रविवारी रात्री मोर्चेकरी विद्याविहारजवळील सोमय्या मैदानात विश्रांती करुन सोमवारी सकाळी सहा वाजता विधान भवनाच्या दिशेने मार्गस्थ होणार होते. मात्र दहावी- बारावीच्या परीक्षा आणि मुंबईकरांची गैरसोय होऊ नये यासाठी शेतकऱ्यांनी रविवारी रात्रीच आझाद मैदान गाठण्याचा निर्णय घेतला. सोमय्या मैदानात काही वेळ विश्रांती घेतल्यानंतर पहाटे दोन वाजता शेतकरी आझाद मैदानाच्या दिशेने निघाले. सोमवारी दहावी आणि बारावीची परीक्षा असल्याने लाखो विद्यर्थ्यांना सुरळीतपणे परीक्षा केंद्रांपर्यंत जाता यावे, वाहतुकीचा खोळंबा होणार नाही, यादृष्टीने आंदोलकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहनही फडणवीस यांनी केले होते. यानंतर शेतकऱ्यांनीही याला प्रतिसाद देत मुंबईकरांची गैरसोय टाळली. मोर्चात सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीला मुंबईकरही धावले. विक्रोळीतील कन्नमवार नगरमधील रहिवाशी, तसेच ‘संत बाबा ठाकर सिंह कारसेवा’ ‘जगदंब प्रतिष्ठान’च्या वतीने मोर्चेकऱ्यांना विविध मदत करण्यात आली. ‘बॉम्बे कॅथॉलिक सभे’च्या वतीने ३० हजार पाण्याच्या बाटल्यांचे वाटप करण्यात आले. मुंबईकरांनी दिलेल्या सुविधांमुळे प्रवासाचा थकवा गेल्याची भावना राहुरी तालुक्यातून मोर्चामध्ये सहभागी झालेल्या रामाराव पिंपळे यांनी व्यक्त केली. सध्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा सुरु असून शेतकऱ्यांच्या मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर संभाव्य वाहतूक कोंडी आणि गर्दी लक्षात घेऊन आज (सोमवारी) होणाऱ्या परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांनी लवकर निघावे. परीक्षा नियोजित वेळेप्रमाणेच होतील, असे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, विधान भावनावर आज (सोमवारी) धडकणाऱ्या शेतकरी मोर्चाचा सरकारने धसका घेतला असून शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी सहा ज्येष्ठ मंत्र्यांची एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला.
