माध्यमिक शिक्षण अभियानाची उद्दिष्टय़े साध्य करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानांतर्गत महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने ‘किशोरी उत्कर्ष मंच’ हा उपक्रम हाती घेतला आहे. याअंतर्गत सरकारी शाळांना ३५ हून अधिक उपक्रम राबवावे लागणार आहेत. मात्र ते राबविण्यासाठी निव्वळ १० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. महागाईच्या दिवसांत एक कार्यक्रम करण्यासाठी कमीत कमी सहा ते सात हजार रुपये खर्च येत असताना शासनाने कोणत्या हिशोबाने अनुदानाचा आकडा ठरविला, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. अुनदान वाढावे हा उपक्रम स्तुत्य असला तरी अनुदान तुटपुंजे आहे. निधीत वाढ झाली तर हा उपक्रम अधिक चांगल्या प्रकारे राबविला जाऊ शकेल. इतकेच नव्हे तर यामध्ये खासगी अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांचाही समावेश करण्यात यावा, असे महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या उत्तर विभागचे अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांनी सांगितले. योजना केंद्राचीयोजनेसाठी अनुदान हे केंद्राच्या तरतुदींनुसार असल्याने अनुदानाच्या रक्कमेत बदल शक्य नाही, असे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानाच्या राज्य प्रकल्प समन्वयक डॉ. सुवर्णा खरात यांनी स्पष्ट केले. कार्यक्रम आणि निधी*मंचाची स्थापना करून त्यानंतर मंचाची ५ सप्टेंबपर्यंत वार्षिक सभा घ्यावयाची आहे. यानंतर मार्चपर्यंत दरमाह एक सभा, या सभांमधील चहा पान, आवश्यक साहित्य, छायाचित्रण आदींसाठी वर्षांला १५०० रुपये *शाळेच्या कार्यक्षेत्रातील मुलींचे सर्वेक्षण करण्यासाठी १००० रुपयांचा निधी *वर्षांतून तीन वेळा मुलींच्या आरोग्याची तपासणी. ज्यामध्ये सर्वसामान्य तपासणी, रक्तगट तपासणी, कान/नाक/डोळे तपासणी, बुद्धय़ांक तपासणी आदींचा समावेश असून त्यासाठी चहा पान, आवश्यक साहित्य, तज्ज्ञांचे मानधन मिळून १००० रुपयांचा निधी *शाळेत प्रश्नपेटी लावायची असून यातील समस्यांवरील मार्गदर्शनासाठी निधी नाही. *जीवन कौशल्य आणि विकसन याअंतर्गत दहा विशेष दिनांच्या कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यासाठी ३००० रुपयांचा निधी
