माहीम येथील मच्छिमार नगर वसाहतीच्या म्हाडाच्या मालकीच्या २५ एकर भूखंडावर दुसऱ्या टप्प्यातील योजना राबविण्याबाबत माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांचे चिरंजीव उन्मेश जोशी यांच्या ‘कोहिनूर ग्रुप’ला दिलेल्या ‘ना हरकत प्रमाणपत्रा’स गृहनिर्माण राज्यमंत्री सचिन अहिर यांनी स्थगिती दिली आहे. या योजनेच्या प्रस्तावावरच फेरविचार करण्याची विनंतीही गृहनिर्माण विभाग नगरविकास खात्याकडे पत्राद्वारे करणार आहे. माहीम येथील या इमारतींनी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करून महासंघ स्थापन केला. या महासंघाने ‘मे. कोहिनूर प्लॅनेट कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.’ची विकासक म्हणून नियुक्ती केली. ही वसाहत सीआरझेडमध्ये असल्यामुळे म्हाडा वसाहतींसाठी असलेल्या विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (५) नुसार १.५९ इतकेच चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध होत होते. त्यामुळे जुन्या इमारतींना लागू असलेला विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (९) अन्वये या वसाहतीच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव उच्चस्तरीय समितीकडे सादर करण्यात आला. मात्र त्यासाठी म्हाडाकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ आवश्यक होते. ‘महासंघ’ आणि ‘कोहिनूर ग्रुप’ने पाच एकरसह उर्वरित भूखंडाच्या पुनर्विकासासाठी अर्ज केला. म्हाडाचे मुख्य अभियंता पी. एम. देशपांडे यांनीही पाच एकरऐवजी संपूर्ण ३० एकर भूखंड ‘कोहिनूर’ला देण्याची शिफारस केली. ही शिफारस प्राधिकरणाने मान्य केल्यानंतर संपूर्ण ३० एकर भूखंडासाठी प्राथमिक ना हरकत प्रमाणपत्र जारी करण्यात आले. या प्रमाणपत्रामुळे उच्चस्तरीय समितीने ‘कोहिनूर’ला हिरवा कंदिल दाखविला. याबाबत गृहनिर्माण राज्यमंत्री सचिन अहिर यांनी बोलाविलेल्या म्हाडा अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत म्हाडाकडून आपल्या भूमिकेचे समर्थन करण्यात आले. परंतु अहिर यांनी ते अमान्य करीत पहिल्या टप्प्यातील पाच एकर भूखंड वगळता दुसऱ्या टप्प्यासाठी देण्यात आलेल्या ना हरकत प्रमाणपत्राला स्थगिती दिली. याशिवाय दुसऱ्या टप्प्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र का दिले, याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले असून जोपर्यंत ही चौकशी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत ‘कोहिनूर’चा प्रस्ताव मंजूर करू नये, असे पत्र नगरविकास खात्याला पाठविण्याचे आदेश गृहनिर्माण विभागाच्या सचिवांना दिले आहेत. पहिल्या टप्प्यातील रहिवाशांच्या पुनर्विकासात अडथळा निर्माण होऊ नये, यासाठी फक्त दुसऱ्या टप्प्यासाठी देण्यात आलेल्या ‘ना हरकत प्रमाणपत्रा’ला स्थगिती दिली आहे. हा भूखंड म्हाडाने विकसित केला पाहिजे सचिन अहिर, गृहनिर्माण राज्यमंत्रीया परिसराचा एकत्रित पुनर्विकास ‘कोहिनूर’च छान करू शकते, असे वाटल्यानेच संपूर्ण ३० एकर भूखंडासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याची शिफारस केली पी. एम. देशपांडे, मुख्य अभियंता, म्हाडा.
