महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची घोषणा; मासे सुकवण्यासाठीच्या जागेचा अन्य वापर नाही नागपूर/मुंबई : मुंबईसह ठाणे, पालघर परिसरातील जिल्हाधिकारी जमिनीवर वसलेल्या कोळीवाडय़ातील राहत्या घरांच्या जागा रहिवाशांच्या नावावर करण्यात येणार आहेत. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शुक्रवारी विधानसभेत याची घोषणा करत कोळीबांधवांना दिलासा दिला. मात्र मच्छीमार मासे सुकविण्यासाठी ज्या जागेचा वापर करतात ती जागा अन्य कोणत्या कामासाठी वापरण्यात येणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मासे पकडणारी जाळी सुकविणे, जाळी विणणे, मासे सुकविणे, बोटी शाकारणे, बोटी दुरुस्त करणे यासाठी मच्छीमारांच्या वसाहतीलगत किंवा गावालगत मोकळी जागा असणे अत्यावश्यक आहे. मात्र मच्छीमारांच्या वसाहतीलगतच्या मोकळ्या जागांचा गैरवापर होत असल्याचे कारण दाखवून अशा जागा मच्छीमारांना वापरण्यास सरकारकडून विरोध होत आहे. त्यामुळे मच्छीमारांच्या व्यवसायावर विपरीत परिणाम होत आहे. या पाश्र्वभूमीवर भाजप आमदार अ‍ॅड. आशीष शेलार यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेदरम्यान पाटील यांनी ही घोषणा केली. ‘कोळीवाडय़ातील राहत्या घरांच्या जागा त्या त्या रहिवाशांच्या नावावर करण्यात येतील. तसेच ज्या जागा मासे सुकवण्यासाठी आणि जाळी विणण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत, त्या जागा मासेमारीशी संबंधित कामाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कामासाठी वापरण्यात येऊ नये, अशा सूचना सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येतील,’ असे पाटील यांनी सांगितले. कोस्टल रेग्युलेशन झोन (सीआरझेड) २०११ मधील तरतुदींमध्ये बदल करण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारने कोळीवाडय़ांना मुंबई विकास आराखडय़ातून वगळल्याचा आरोप होत होता. परंतु याबाबत राज्य सरकारने भूमिका स्पष्ट करताना कोळीवाडे, गावठाणी व आदिवासी पाडय़ांची मोजणी करून त्यांच्या हद्दी निश्चित केल्या जातील असे सांगितले होते. त्याच वेळी या भागांचा पुनर्विकास करण्यासाठीही प्रयत्न करण्याचे सरकारने मान्य केले होते. मुंबई शहर व उपनगरातील कोळीवाडय़ांचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करून सीमांकन करण्याची पद्धती आणि त्यासंबंधीची मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने कोळीवाडय़ांची प्रत्यक्ष पाहणी केली असता अनेक कोळीवाडय़ांमध्ये बदल झाले असून काहींनी जागा विकल्या आहेत. त्यामुळे काही कोळीवाडय़ांत बाहेरचे रहिवासी राहात आहेत. फायदा कुणाला? मुंबईत सुमारे ४० कोळीवाडे असून त्यातील ३६ कोळीवाडे हे जिल्हाधिकारी यांच्या अखत्यारीत असलेल्या जमिनीवर आहेत. या कोळीवाडय़ांचे आजपर्यंत सीमांकन झालेले नाही. आता कोळीवाडय़ांचे सीमांकन करण्यास सुरुवात झाल्याने विभागाच्या निर्णयाचा लाभ मुंबईतील सुमारे अडीच ते तीन लाख रहिवाशांना होणार आहे. भीती काय? अलीकडेच महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र स्लम एरियाज (इंप्रूव्हमेंट, क्लीअरन्स अँड डेव्हलपमेंट) अ‍ॅक्ट, १९७१मध्ये बदल करून कोळीवाडय़ांशेजारी मासे सुकवण्याच्या असलेल्या रिक्त जागा या ‘आर्थिक व्यवहारासाठी असलेल्या समुदायाच्या जागा’ अशा नावाखाली त्याची वर्गवारी केली होती. त्यानंतर कोळीवाडय़ांचा समावेश हा झोपडपट्टीत करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप कोळी बांधवांनी केला होता. तसेच, या माध्यमातून बिल्डर लॉबी कोळीवाडय़ांच्या क्षेत्रात अतिक्रमण करतील, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात येत होती. जिल्हाधिकारी जमिनीवर वसलेल्या कोळीवाडय़ातील राहत्या घरांच्या जागा कोळ्यांच्या नावावर करण्याचा निर्णय दिलासा देणारा आहे. मात्र मुंबईच्या विकास आरखडय़ामध्ये कित्येक कोळीवाडय़ांचे आणि मासे सुकविण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या जागांचे आरक्षण उठविण्यात आले आहे. त्यामुळे हे आरक्षण कायम ठेवण्याचा निर्णय लवकरात लवकर घेणे आवश्यक आहे. - दामोदर तांडेल, अध्यक्ष, अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती.
