ठरावीक विभागांत अंमलबजावणी : स्थानकांच्या संख्येत वाढ, चार वर्षांत दुप्पट गाडय़ा भारतीय रेल्वेच्या इतिहासातील एक आश्चर्य मानल्या जाणाऱ्या कोकण रेल्वेमार्गाची गाडय़ा धावण्याची क्षमता वाढवण्यासाठी कोकण रेल्वे महामंडळाने ‘टप्पा दुपदरीकरणा’च्या प्रकल्पाचा विचार सुरू केला आहे. साडेचार हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पामुळे कोकण रेल्वेला संपूर्ण मार्गाचे दुपदरीकरण करण्याची गरज नाही. या प्रकल्पाचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल आणि वाहतूक अभ्यास चार महिन्यांत तयार होणार असून त्यानंतर या प्रकल्पाचा प्रस्ताव रेल्वे बोर्डाकडे पाठवला जाणार आहे, अशी माहिती कोकण रेल्वे महामंडळाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक संजय गुप्ता यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली. काय असेल प्रकल्प? कोलाड ते मंगलोर यांदरम्यान ७०० किलोमीटर लांबीच्या कोकण रेल्वेचे दुहेरीकरण करण्यात अनेक अडचणी आहेत. सध्या रोहा-वीर यांदरम्यानचे काम सुरू झाले असून हे काम दोन वर्षांत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. संपूर्ण ७०० किमी मार्गाचे दुहेरीकरण करण्यासाठी १४ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. एवढय़ा खर्चाचे काम करण्याऐवजी कोकण रेल्वेमार्गावर निवडक जागीच दुहेरीकरण करण्याचा प्रस्ताव कोकण रेल्वे तयार करत आहे. या प्रकल्पात ज्या ठिकाणी रेल्वेमार्ग ‘अरुंद’ असेल आणि परिचालनाला अडचण येत असेल, तिथे दुहेरीकरण केले जाणार आहे. तसेच दोन स्थानकांमध्ये खूपच अंतर असेल, तर मध्ये स्थानक निर्माण केले जाईल. फायदा कसा होणार? दोन स्थानकांमध्ये खूप जास्त अंतर असेल, तर एक गाडी एका टोकाच्या स्थानकावर थांबून राहते. दुसरी गाडी पहिल्या स्थानकापासून या स्थानकापर्यंत पोहोचेपर्यंत या गाडीला थांबावे लागते. अनेकदा या प्रक्रियेसाठी २५-३० मिनिटे जातात. या दोन स्थानकांच्या मध्ये एक स्थानक उभे केल्यास दोन्ही गाडय़ा त्या स्थानकापर्यंत येऊ शकतील. या स्थानकात दोनपेक्षा जास्त मार्गिका असल्याने त्या गाडय़ा गरज पडल्यास दोन ते पाच मिनिटे एवढाच वेळ थांबून पुढे मार्गस्थ होतील. अशा पद्धतीने खूप वेळ वाचणार असून त्याद्वारे सध्या चालवण्यात येणाऱ्या ५५-६० गाडय़ांच्या संख्येत दुपटीने वाढ करून ही संख्या १०० ते १२० एवढी करता येईल. त्यासाठी कोकण रेल्वेवर ११ नव्या स्थानकांप्रमाणेच काही स्थानकांची भर टाकण्याचा प्रस्ताव आहे. प्रकल्प कोणत्या टप्प्यात? सध्या कोकण रेल्वे या प्रकल्पाचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करत आहे. हा अहवाल रेल्वे बोर्डाकडे पाठवला जाणार आहे. रेल्वे बोर्ड, निती आयोग आणि केंद्रीय अर्थखात्याकडून मान्यता मिळाल्यानंतरच या प्रकल्पाचे काम सुरू होईल.
