चौकशी करण्याचे महसूलमंत्र्यांचे आदेश मुंबई : खादी आणि विविध प्रकारच्या ग्रामोद्योगांचा प्रचार व्हावा, या उद्देशाने राज्य शासनाने मुंबई उपनगर जिल्हा खादी व ग्रामोद्योग संघ म्हणजेच कोरा केंद्राला दिलेला १७ एकर भूखंड परत घेण्याच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. असे असले तरी केंद्राकडून पुन्हा भूखंडविषयक अटींचा भंग करीत व्यापारी वापर केला जात असल्याच्या आरोपाबाबत चौकशी करण्याचे आदेश महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिले आहेत. बोरिवली येथील मोक्याच्या ठिकाणी असलेला हा ३९ एकर भूखंड १९४८ मध्ये कोरा केंद्राला खादी व विविध प्रकारच्या ग्रामोद्योगाचा प्रचार करून रोजगार निर्मिती करण्याच्या हेतूने भुईभाडय़ाने देण्यात आला होता. मात्र या भूखंडाचा आलिशान लग्न, गरबा आणि मोठमोठय़ा कार्यक्रमांच्या आयोजनासाठी मैदान म्हणूनच करण्यात येऊ लागला. त्यापोटी लाखो रुपये भाडी आकारली जात होती. कोरा केंद्राला दिलेल्या भूखंड वितरणाच्या मूळ अटी व शर्तींचाच भंग होत असल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे तत्कालीन उपनगर जिल्हाधिकारी दीपेंद्रसिंग कुशवाह यांनी यापैकी १७ एकर भूखंड परत घेण्याचे आदेश जारी केले. मात्र या आदेशाला कोकण विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त हिरालाल सोनावणे यांनी स्थगिती दिली. मात्र तत्कालीन महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश कायम राखला. या आदेशाला कोरा केंद्र व्यवस्थापनाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकारी तसेच महसूल मंत्र्यांच्या आदेशाला स्थगिती दिली. त्यानंतर केंद्र व्यवस्थापनाने लगेचच या शासकीय भूखंडाचा व्यापारी वापर सुरू केल्याची तक्रार माहिती अधिकार कार्यकर्ते रेजी अब्राहम यांनी केली. या भूखंडावर राडारोडा (डेब्रीज) टाकून पुन्हा या भूखंडाचा वापर सुरू केला जात आहे. तसेच लवकरच नर्सरी सुरू होणार असल्याचा फलकही लावण्यात आल्याची अब्राहम यांची तक्रार होती. त्यानुसार बोरिवली तहसीलदारांनी स्थळपाहणी अहवाल देताना राडारोडा जुना असल्याचा अहवाल दिला, असा आरोप अब्राहम यांनी केला आहे. कोरा केंद्राच्या भूखंडाचा व्यापारी वापर होत असल्याबाबत चौकशी करण्याबाबत महसूलमंत्र्यांचे आदेश मिळाले आहेत. याबाबत चौकशी करून अहवाल सादर केला जाईल. न्यायालयाची स्थगिती भूखंड परत घेण्याबाबत आहे. या आदेशात संस्थेला त्यांचा वापर करण्यावर कुठलीही बंधने नाहीत. अशा वेळी भूखंडाचा व्यापारी वापर होत आहे किंवा नाही, हे सांगता येणार नाही, असे उपजिल्हाधिकारी विकास गजरे यांनी सांगितले. मुळात हा शासकीय भूखंड नाही. हा भूखंड संस्थेने १९५८ मध्ये खरेदी केला आहे. मालमत्ता पत्रकावर संस्थेचे नाव आहे. त्यामुळेच उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. ही जर भुईभाडय़ाची मालमत्ता आहे तर संबंधितांनी कागदपत्रे द्यावीत. आम्ही ताबा सोडून देऊ. — तेजन बोटाड्रा, सदस्य, कोरा केंद्र
