न्यायालयाची अंमलबजावणी संचालनालयाला नोटीस माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्यानंतर काँग्रेस नेते कृपाशंकर सिंह यांच्यावरही आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) कारवाई होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने सोमवारी अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) नोटीस बजावत सिंह यांच्यावर ‘पीएमएलए’अंतर्गत कारवाई करण्यासाठी आतापर्यंत काय केले, याचा खुलासा करण्याचे आदेश दिले आहेत. तर दुसरीकडे सिंह यांना दुसऱ्यांदा ‘पॅनकार्ड’ दिलेच कसे, असा सवाल करत त्यांच्यावर दंडात्मक आणि फौजदारी न करता त्यांना अभय देणाऱ्या प्राप्तिकर विभागालाही न्यायालयाने धारेवर धरले. तसेच या सगळ्या ‘कृपे’चे स्पष्टीकरण करण्याचे बजावले आहे. तुलसीदास नायर या सामाजिक कार्यकर्त्यांने केलेल्या याचिकेची दखल घेत सिंह आणि त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधात दाखल बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी आतापर्यंत काय तपास केला, तपास संपला आहे की अद्यापही सुरू आहे आणि असल्यास त्याची सध्या स्थिती काय आहे, याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला (एसीबी) दिले होते. न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती शालिनी फणसाळकर जोशी यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी एसीबीच्या वतीने अ‍ॅड्. संदीप शिंदे यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यानुसार कृपाशंकर आणि त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. शिवाय याचिकाकर्त्यांने केलेल्या आरोपांच्या दृष्टीनेही तपास करण्यात आला असून त्याबाबतही आरोपपत्रात नमूद करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे त्यांच्यावरील आरोप हा विशिष्ट श्रेणीतील असल्याने त्याबाबत ‘ईडी’लाही पुढील कारवाईबाबत कळवण्यात आल्याचे शिंदे यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने ‘ईडी’ला नोटीस बजावत कृपाशंकर यांच्या विरोधात ‘पीएमएलए’अंतर्गत कारवाईसाठी काय केले, याचा खुलासा करण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, कृपाशंकर यांच्याकडे चार ‘पॅनकार्ड’ असल्याचा आरोप नायर यांनी केला असून त्याबाबतचा खुलासा प्राप्तिकर विभागाने या वेळी केला. चारपैकी दोन ‘पॅनकार्ड’ अयोग्य असून एक वापरात आहे, तर दुसऱ्याचा वापर बंद करण्यात आला आहे. कृपाशंकर यांनी दुसऱ्या ‘पॅनकार्ड’साठी अर्ज केल्यानंतर ते त्यांना देताना पहिल्याचा वापर बंद करण्यात आला.
