शिवेसना-भाजप युती सरकारच्या काळात कृष्णा खोरे विकास महामंडळात झालेल्या हजारो कोटींच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागास तब्बल १४ वर्षांनी मुहूर्त सापडला आहे. त्यानुसार पोलीस उपअधीक्षकांच्या माध्यमातून या घोटाळ्याची गुप्त चौकशी करण्याचे आदेश लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या महासंचालकांनी दिले आहेत.युती सरकारच्या काळात न्यायालय आणि पाणीवाटप लवादाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे कृष्णा नदीचे राज्याच्या वाटणीचे पाणी निर्धारित मुदतीत अडविण्यासाठी कृष्णा खोरे विकास महामंडळ स्थापन करण्यात आले होते. कर्जरोख्याच्या माध्यमातून त्यासाठी हजारो कोटींचा निधीही उभारण्यात आला. मात्र या महामंडळातील अधिकारी आणि ठेकेदार यांची जमलेली गट्टी आणि त्यांना मिळालेला सर्वपक्षीय राजकारण्यांचा आशीर्वाद यातून हे पाणी अडविण्याऐवजी हजारो कोटींचा निधी जिरविण्यावरच भर देण्यात आला. महामंडळाच्या माध्यमातून राबविण्यात आलेल्या विविध सिंचन प्रकल्पांत सरकारी नियमांना तिलांजली देत ठेकेदारांच्या हितासाठी जे जे करता येईल ते ते करण्यात आले. त्यामुळेच हजारो कोटी रुपये खर्च होऊनही ही कामे अद्याप अपूर्णच राहिली आहेत. ठरावीक ठेकेदारांनाच कामे देण्यासाठी मनमानीपणे नियमांना बगल दिल्याचा, त्यासाठी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी अधिकारांचा गैरवापर केल्याचा, काही कंत्राटे मुंबईतच कशी निश्चित झाली आणि या सगळ्यात सर्वपक्षीय राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांना आपल्या तालावर नाचविणाऱ्या एका बडय़ा उद्योजकाने मध्यस्थाची महत्त्वपूर्ण भूमिका कशी निभावली, याचा गोपनीय अहवाल लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे तत्कालीन पुणे अधीक्षक एस. एम. मुश्रीफ यांनी महासंचालकांना पाठवून या घोटाळ्याच्या खुल्या चौकशीची परवानगी मागितली होती. मात्र महासंचालक कार्यालयाकडून गेल्या १४ वर्षांत या अहवालावर कोणताच निर्णय झाला नव्हता. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पुणे अधीक्षक सारंग आव्हाड यांच्याशी याबाबत संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही ते भेटू शकले नाहीत.सत्य बाहेर येण्याची आशा!उशिरा का होईना, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने या घोटाळ्याची चौकशी सुरू केली असून त्यातून या घोटाळ्याचे खरे रूप बाहेर येईल असे पोपट कुरणे यांनी सांगितले.‘लोकसत्ता’चा दणकापुणे जिल्ह्यातील किवळे हवेली येथील पोपट कुरणे यांनी माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून या अहवालाचा पाठपुरावा सुरू केल्यानंतर हा अहवालच गायब झाल्याचे सांगण्यात आले. मात्र हाच गायब अहवाल ‘लोकसत्ता’ने उघड केल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात खळबळ उडाली होती. आता तर हा अहवाल शोधण्याबरोबरच त्यावर कारवाईही सुरू करण्यात आल्याची माहिती अप्पर पोलीस महासंचालक विनोद लोखंडे यांनी दोनच दिवसांपूर्वी राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त यांच्याकडे झालेल्या सुनावणीदरम्यान दिली. ३१ऑक्टोबर रोजी राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांकडे झालेल्या सुनावणीत हा अहवाल ६ मे २०१३ रोजी महासंचालक कार्यालयास प्राप्त झाला असून या घोटाळ्याची पुणे विभागाच्या उपअधीक्षकामार्फत गुप्त चौकशी करण्याचे आदेश महासंचालकांनी दिल्याची माहितीही यावेळी दिली.
