पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या जपान भेटीत मुंबईतील कुलाबा ते वांद्रे या मेट्रो प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्यातील प्रकल्पाला १३ हजार कोटींचे कर्ज देण्याची तयारी जपान सरकारने दर्शविल्याने प्रकल्प मार्गी लागण्यातील मोठा अडथळा दूर झाला आहे.  पंतप्रधानांच्या पुढाकारामुळे जपानी बँकेशी करार करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळेल, असा आशावाद व्यक्त करण्यात येत आहे.
मुंबईतील वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर हा पहिल्या टप्प्यातील मेट्रो प्रकल्प या वर्षांअखेर सुरू होईल, अशी शक्यता आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील चारकोप-वांद्रे-मानखुर्द या प्रकल्पापेक्षा तिसऱ्या टप्प्यातील कुलाबा ते वांद्रे-कुर्ला संकुल या प्रकल्पाला राज्य शासनाने प्राधान्य दिले आहे. सुमारे २३ हजार कोटींच्या कुलाबा-वांद्रे प्रकल्पाकरिता जपानी बँकेचे कर्ज मिळणार आहे. जपानी बँकेकडून १३ हजार कोटींचे कर्ज घेतले जाणार असून, उर्वरित १० हजार कोटींचा खर्च केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून केला जाणार आहे.
जपानी बँकेकडून कर्ज घेण्यासाठी बॅक आणि मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणामध्ये करार होणे आवश्यक आहे. जपानी बँकेने त्यासाठी राज्य शासनाकडे आग्रह धरला आहे. मात्र, परदेशी बँकेकडून कर्ज घेण्याकरिता केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळणे आवश्यक आहे. पंतप्रधानांच्या जपान भेटीच्या वेळी मुंबई मेट्रोचा मुद्दा चर्चेत उपस्थित झाल्याने केंद्रीय मंत्रिमंडळाची लवकर मान्यता मिळेल, अशी चिन्हे आहेत. तिसऱ्या टप्प्यासाठी प्राथमिक तयारी करण्यात आली आहे. जपानी बँकेबरोबर चर्चाही झाली आहे. केंद्र सरकारच्या मान्यतेनंतर कराराची प्रक्रिया पूर्ण होईल, असे मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचे आयुक्त यूपीए मदान यांनी सांगितले.