नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन व इतर बांधकामे १०० कोटीत बांधून घेण्याचा प्रकल्प एकत्रित झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेवर आधारित होता. मात्र, त्या योजनेचे विकासक. मे. चमणकर इंटरप्राईझेस यांना झोपु कायद्याअंतर्गत बंदी घालण्यात आली. त्यामुळे या प्रकल्पात संयुक्त भागीदार असलेल्या 'एल अँड टी एशियन रिएल्टी'ला आपण गुंतविलेल्या ८६० कोटींचे काय होणार, याची चिंता लागली आहे. या प्रकरणी उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीच्या वेळी एल अँड टी एशियन रिएल्टीने आपण विकासकासोबत असल्याचे सांगितले आहे. तसेच या प्रकरणातील शिल्लक बांधकामे करून देण्याची तयारीही दाखविली आहे. झोपु प्राधिकरणाने केलेल्या कारवाईमुळे शासनाला आतापर्यंत झालेल्या बांधकामाचा खर्च विकासकाला द्यावा लागणार आहे. नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन, अंधेरीतील प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मलबार हिल येथील हायमाऊंट अतिथीगृहाचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. याशिवाय झोपु योजनेतील अण्णानगर गृहनिर्माण संस्थेतील २०४ पैकी १५५ सभासदांना घराचा ताबा दिला आहे. उर्वरित झोपडीधारकांना सहा महिन्यांत ताबा देण्यात येणार होता. विठ्ठल रखुमाई झोपु योजनेत इमारतीचे काम सुरू आहे तर कासम नगर झोपु योजनेत इरादापत्र दिले. परंतु बांधकाम सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली नाही. असे असतानाही झोपु कायद्यातील १३ (२) अन्वये केलेली कारवाई राजकीय हेतूने प्रेरित असल्यामुळे ती रद्द करावी, यासाठी उच्च न्यायालयात मे. चमणकर इंटरप्राईझेसने याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेचा निकाल येईपर्यंत परिस्थिती 'जैसे थे' ठेवण्याचे आश्वासन झोपु प्राधिकरणानेही न्यायालयात दिले आहेत. झोपु योजना रद्द केल्यास आपण केलेल्या सर्व बांधकामांची बाजारभावाने नुकसानभरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी मे. चमणकर इंटरप्राईझेसने केली आहे. 'इंडिया बुल्स'ने कालिना राज्य ग्रंथालय प्रकरणात अशीच मागणी केली होती. त्यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आजचा बाजारभाव गृहीत धरून नुकसानभरपाई निश्चित केल्याचा मुद्दा त्यांनी अधोरेखित केला आहे. या योजनेत मोकळ्या असलेल्या आरटीओ भूखंडाचा ताबा एल अँड टी एशियन रिएल्टीकडे आहे. उर्वरित बांधकामे पूर्ण करून विक्रीतून आपली गुंतवणूक वसूल करण्यास एल अँड टी इच्छुक असले तरी न्यायालयाच्या निकालावर या प्रकल्पाचे भवितव्य अवलंबून असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. या प्रकरणी एल अँड टी एशियन रिएल्टीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीकांत जोशी यांचा संपर्क होऊ शकला नाही. लघुसंदेशालाही त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. पूर्ण कामे - नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन, अंधेरीतील प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मलबार हिल येथील हायमाऊंट अतिथीगृह. शिल्लक कामे - प्रादेशिक परिवहन कर्मचारी-अधिकाऱ्यांसाठी निवासी बहुमजली इमारत, अत्याधुनिक टेस्टिंग ट्रॅक तसेच मोकळ्या भूखंडावर ७०० संक्रमण शिबिरे. झोपु योजनेची स्थिती- अण्णानगर : २०४ पैकी १५५ झोपुवासीयांना घराचा ताबा; विठ्ठल रखुमाईनगर : इमारतीचे काम सुरू; कासमनगर : फक्त इरादापत्र.
