परळचे ‘क्रेसेन्ट बे’ प्रकरण मुंबई : ठरवून दिलेल्या मुदतीत सदनिकेचा ताबा न दिल्यामुळे ग्राहकाला त्याने भरलेल्या संपूर्ण चार कोटी रकमेवर व्याज देण्याची पाळी परळ येथील 'क्रेसेन्ट बे' या आलिशान गृहप्रकल्पाचे विकासक मे. एल अँड टी परळ प्रकल्प एलएलपी या कंपनीवर आली आहे. या प्रकरणी दाखल असलेल्या प्रकरणात महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाने म्हणजेच महारेराने हा आदेश दिला आहे. सार्वजनिक बँकेच्या व्याजदरापेक्षा दोन टक्के अधिक दराने तब्बल पाच महिन्याचे व्याज ग्राहकाला द्यावे लागणार आहे. या प्रकल्पाचे मूळ विकासक मे. ओमकार रिएल्टर्स हे होते. परंतु या प्रकल्पात एल अँड टी या कंपनीने संयुक्त भागीदारी केली. हा प्रकल्प एल अँड टीच्याच नावे ओळखला जातो. या प्रकल्पातील टी-चार या टॉवरमध्ये निर्मला गिल यांना २८०३ ही सदनिका वितरीत करण्यात आली होती. ३० सप्टेंबर २०१७ रोजी सदनिकेचा ताबा देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. हा प्रकल्प महारेराअंतर्गत नोंदणीकृत आहे. परंतु प्रत्यक्षात दिलेल्या मुदतीत ताबा देण्यास विलंब लावण्यात आला. सदर टॉवरला १५ मार्च २०१८ मध्ये भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाले. त्यावेळी ताबा घेण्यास तक्रारदाराला कळविण्यात आले होते. परंतु पाण्याची जोडणी मिळालेली नव्हती. तसेच ही सदनिका राहण्यायोग्य नसल्याचे कारण देऊन श्रीमती गिल यांनी ताबा घेण्यास नकार दिला. अखेरीस ऑगस्ट २०१८ मध्ये पाण्याची जोडणी मिळाली. रस्ते रुंदीकरणामुळे विलंब झाल्याचे कारण पुढे करण्यात आले. त्यानंतर तक्रारदाराला ताबा घेण्यास सांगण्यात आले. परंतु आपल्याला या काळातील आपल्या गुंतवणुकीवरील व्याज मिळावे, अशी मागणी करीत तक्रारदाराने महारेराकडे अर्ज केला. तक्रारदाराला मार्च २०१८ मध्येच ताबा देऊ करण्यात आला होता. परंतु त्यांनी त्यास नकार दिला, असे एल अँड टीतर्फे सांगण्यात आले. या प्रकरणी सुनावणी घेण्यात आली. एल अँड टीच्या वतीने मांडण्यात आलेले म्हणणे प्राधिकरणाने मान्य केले नाही. तक्रारदार श्रीमती गिल यांनी त्यांनी गुंतविलेल्या चार कोटी तीन लाख ८७ हजार ७२० या रकमेवर १ एप्रिल ते ३१ ऑगस्ट २०१८ या काळाचे व्याज देण्याचे आदेश दिले. महारेराचे सदस्य बी. डी. कापडणीस यांनी हा निर्णय दिला आहे. या प्रकरणी एल अँड टी परेल प्रकल्प एलएलपी यांच्याशी संपर्क साधला असता कुठलीही प्रतिक्रिया देण्यास कंपनीने नकार दिला.
