सुशिक्षित बेरोजगार- मजूर सहकारी संस्थांच्या ‘दुकानदारी’ला लगाम सुशिक्षित बेरोजगार किंवा मजूर सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून ठेकेदारांनी कित्येक वर्षांपासून घातलेला धुमाकूळ मोडीत काढण्याचा महत्त्वूपर्ण निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सर्व व्यवहार रोकडरहित करण्यात आले असून ठेकेदारांनाही रोकडरहित व्यवहार बंधनकारक करण्यात आल्यामुळे मजूर संस्था किंवा सुशिक्षित बेरोजगाराच्या संस्थांच्या नावाने चालणाऱ्या ठेकेदारीला लगाम बसणार आहे. भ्रष्टाचारमुक्त कारभार व्हावा यासाठी रोकडरहित व्यवहारांवर भर देण्याच्या सूचना केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना केल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही येत्या तीन महिन्यांत राज्यात रोकडरहित व्यवहार सुरू करण्यावर भर दिला असून त्याचा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना सर्व विभागांना दिल्या आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मात्र या सर्वाच्या एक पाऊल पुढे टाकले आहे. विभागाचे सर्व व्यवहार रोकडरहित करण्याचा निर्णय सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी घेतला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाची बहुतांश कामे मजूर सहकारी संस्था आणि सुशिक्षित बेरोजगारांच्या संस्थांच्या माध्यमातून चालतात. राज्यातील गरजूंना काम मिळावे या उद्देशाने या योजना सुरू करण्यात आल्या असल्या तरी ठेकेदारांनीच या संस्थांवर कब्जा केला असून मजूर संस्थांच्या माध्यमातून ठेकेदारच काम करीत असतात. राज्यात सध्या १५ हजारच्या आसपास मजूर संस्था असून सुशिक्षित बेरोजगारांच्या २० ते २२ हजार संस्था आहेत. केवळ स्थापनेपुरत्या या संस्था असून मजुरांना काम न देता त्यांच्या नावाने ठेकेदारच ही कामे करतात. या संस्थांमधील भ्रष्टाचारामुळे या संस्थांवर बंदी घालण्याची शिफारस विधिमंडळाच्या समितीने केली होती. मात्र सर्व लोकप्रतिनिधींच्या विरोधानंतर हा निर्णय मागे घेण्यात आला होता. सरकारने या संस्थांमधील बेबंदशाहीला लगाम घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाची कामे घेणाऱ्या संस्था, ठेकेदार कंपन्यांना आता त्यांच्याकडील कर्मचारी, मजूरांना ऑनलाइन वेतन देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्रत्येक ठेकेदाराने ६० दिवसांत त्यांच्याकडील सर्व मजूर, कर्मचाऱ्यांचे वेतन आधारकार्ड संलग्न करून द्यावे, त्यासाठी ज्यांच्याकडे आधार कार्ड नसेल त्यांची आधार कार्ड त्वरित काढावीत, ३१ डिसेंबरपूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करून त्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाला द्यावी, असे कळविण्यात आले आहे. यापुढे सर्व कामांच्या निविदेमध्येही ही अट घालण्यात आली असून त्याची पूर्तता करणारा ठेकेदारच पात्र ठरेल, असेही सरकारने या संदर्भात काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे ठेकेदारांच्या मनमानीला आणि मजुरांच्या फसवणुकीला लगाम बसेल, असा दावा एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने केला.
