पुरेसा कोळसा उपलब्ध होत नसल्याने राज्यात वीजनिर्मितीवर परिणाम होत असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या आदेशामुळे राज्याच्या वाटय़ाला आलेल्या ओदिशातील कोळसा खाणीचे वाटपच रद्द झाले. राज्यातील वीजनिर्मितीत औष्णिक वीजनिर्मितीचा वाटा ७० टक्क्यांच्या आसपास आहे. सध्या पुरेसा कोळसा उपलब्ध होत नसल्याने वीजनिर्मितीवर परिणाम होऊ लागला आहे. अशीच परिस्थिती राहिल्यास उन्हाळ्यात परिस्थिती गंभीर बनण्याची भीती वीजनिर्मिती करणाऱ्या कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. राज्य मंत्रिमंडळाला शनिवारी करण्यात आलेल्या सादरीकरणात ऊर्जा खात्याच्या वतीने कोळसा उपलब्धतेच्या मुद्दय़ावर भर देण्यात आला होता. राज्याला लागणाऱ्या कोळशाची गरज लक्षात घेता केंद्र सरकारने २००६मध्ये ओदिशातील मच्छाकाटा येथील कोळशाची खाण महाराष्ट्रासाठी वाटप केली होती. गुजरातलाही या खाणीतून कोळसा देण्यात येणार होता. २००९ अखेरीस या खाणीतून कोळसा महाराष्ट्रात नेण्यात यावा, अशी तरतूद करण्यात आली होती. महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन राज्यांनी संयुक्तपणे कंपनी स्थापून खाणीच्या परिसरातील जागा संपादित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली; पण स्थानिकांचा विरोध, भूसंपादनात येणाऱ्या अडचणींमुळे या खाणीचा अद्याप वापर होऊ शकलेला नाही. मच्छाकाटा खाणीच्या परिसरातील भूसंपादनाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या गेल्या महिन्यातील आदेशामुळे महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला आलेल्या खाणीचे वाटपच रद्द झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने खासगी कंपन्यांबरोबरच विविध राज्यांच्या वीज कंपन्यांना वाटप झालेल्या खाणींचे वाटप रद्द केले आहे. भूसंपादनाकरिता अंतिम प्रक्रिया सुरू असताना वाटप रद्द झाल्याने महाराष्ट्राचे नुकसान झाले आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने नव्याने खाणींचे वाटप केले जाणार आहे. तेव्हा राज्याच्या वाटय़ाला कोळशाची खाण उपलब्ध होईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्याच्या वाटय़ाला आलेल्या मच्छाकाटा कोळसा खाणीचे वाटप रद्द झाले आहे. आता नव्या खाणीच्या वाटपाची प्रतीक्षा असल्याचे ऊर्जा सचिव अजय मेहता यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने कोळसा खाणींचे वाटप करताना भौगोलिक परिस्थितीचा विचार केला नव्हता, कारण राज्यातील चंद्रपूरमधील कोळशाच्या खाणींचे वाटप कर्नाटक वीज कंपनीसाठी करण्यात आले होते. याउलट महाराष्ट्राला ओदिशातून कोळसा आणावा लागणार होता. ओदिशातून कोळसा आणण्यासाठी खर्च वाढणार होता. तसेच कोळसा वेळेत येण्यासाठी रेल्वेवर अवलंबून राहावे लागणार होते. नव्याने वाटप होताना जवळील खाण उपलब्ध व्हावी, अशी वीज कंपनीचे अधिकारी आशा बाळगत आहेत.
