|| संदीप आचार्य ३०० कोटींची गरज, पैसे देण्यास टाळाटाळ मुंबई: भांडुप येथील सनराइज रुग्णालयाला लागलेल्या आगीनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील कोविड रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण तपासण्याचे आदेश दिले आहेत. दोन महिन्यांपूर्वी भंडारा जिल्हा रुग्णालयाला लागलेल्या आगीत दहा नवजात शिशूंचा होरपळून मृत्यू झाला तेव्हाही मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ अग्निपरीक्षा व अग्निसुरक्षा व्यवस्था लागू करण्याचे आदेश दिले होते. आरोग्य विभागाने अग्निपरीक्षण केलेल्या एकाही रुग्णालयात अग्निसुरक्षा व्यवस्था बसविण्यात आली नसल्याची बाब उघड झाली आहे. अग्निपरीक्षण व यंत्रणा बसविण्यासाठी सुमारे ३०० कोटी रुपयांची आवश्यकता असून आरोग्य विभागाने यासाठी जिल्हाधिकारी तसेच आमदार- खासदारांकडे पाठपुरावा चालवला आहे. आरोग्य विभागाच्या भंडारा येथील जिल्हा रुग्णालयातील शिशू विभागात ९ जानेवारी रोजी लागलेल्या आगीत १० नवजात अर्भकांचा होरपळून मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर आरोग्य विभागाच्या सर्व रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण करून तात्काळ अग्निसुरक्षा व्यवस्था बसविण्याचे आदेश दिले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार आरोग्य विभागाने महापालिका तसेच खासगी अग्निपरीक्षण करणाऱ्या यंत्रणांच्या माध्यमातून आरोग्य विभागाच्या एकूण ५१२ रुग्णालयांपैकी ४२५ रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण करून घेतले. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाला अग्निसुरक्षेच्या कामाचे अंदाजपत्रक तयार करायलाही सांगितले. आरोग्य विभागाने यासाठी एकूण ३३७ रुग्णालयांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवल्याचे आरोग्य विभागाच्या एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. या ३३७ रुग्णालयांपैकी १५६ रुग्णालयांच्या अग्निसुरक्षेच्या कामासाठीचे ४३ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तयार केले असले तरी प्रत्यक्षात एकाही रुग्णालयातील अग्निसुरक्षेचे काम सुरू झाले नसल्याचे आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले. भंडारा जिल्हा रुग्णालय तसेच काही रुग्णालयांच्या कामाच्या निविदा काढण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. आरोग्य विभागाच्या वाट्याला अर्थसंकल्पाच्या अवघा एक टक्के रक्कम येते. हा मंजूर निधीही वित्त विभागाकडून वेळेवर दिला जात नाही. भंडारा जिल्हा रुग्णालयाला लागलेल्या आगीनंतरही अग्निरोधन यंत्रणा उभारण्यासाठी ठोक निधी देण्यात आलेला नाही. आरोग्य विभागाची अनेक रुग्णालये ही जुनी असल्याने अग्निसुरक्षेच्या निकषात न बसणारी आहेत. अग्निपरीक्षण व अग्निसुरक्षा व्यवस्था उभारण्यासाठी ३०० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. जिल्हा विकासनिधीतून हे पैसे मंजूर व्हावे म्हणून आरोग्य विभागाने जिल्हाधिकारी तसेच काही ठिकाणी आमदार- खासदारांकडेही पत्र लिहून पाठपुरावा केला आहे. अग्निसुरक्षेचे काम जलद व्हावे यासाठी आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनीही सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सचिवांना पत्रे पाठवली आहेत तसेच संबंधितांकडे पाठपुरावा केल्याचे ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. याबाबत आरोग्य संचालक डॉ. साधना तायडे यांना विचारले असता रुग्णालय अग्निसुरक्षा कामासाठी आमचा संबंधित विभागाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू असतो. निधी मिळण्यावर या गोष्टी अवलंबून राहतील, असेही डॉ. तायडे यांनी सांगितले.
