महाराष्ट्राच्या आरोग्याची परिस्थिती ढासळतीच असून पाच सनदी अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून आरोग्याचा गाडा हाकूनही केंद्र शासनाकडून राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्यासाठी आलेले ७५० कोटी रुपये आरोग्य विभागाला खर्च करता आलेले नाहीत. लहान मुलांच्या लसीकरणावरील खर्चही गेल्या तीन वर्षांत सातत्याने कमी होत असून बालकांच्या लसीकरणाचा वेगही मंदावल्याचे आर्थिक पाहाणी अहवालाच्या आकडेवारीतून स्पष्ट होते. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत केंद्र शासनाने २०१६-१७ मध्ये १८२८.४६ कोटी रुपयांचा प्रकल्प आराखडा मंजूर केला होता. प्रत्यक्षात फक्त १०६८.३३ कोटी रुपयेच खर्च करण्यात आले. याचाच अर्थ ७५० कोटी रुपये खर्च करण्यात येऊ शकले नाहीत. या योजनेची अंमलबजावणी पूर्वी आरोग्य विभागातील डॉक्टरांकडून केली जात होती, त्यावेळी प्रकल्पाचा निधी संपूर्णपणे खर्च होत होता. मात्र सनदी अधिकाऱ्यांकडे याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी सोपविण्यात आल्यापासून केंद्राकडून मिळणारा पैसा पूर्णपणे खर्च होण्यात अपयश येत आहे. २०१७-१८ मध्ये केंद्र शासनाने २२२७.५२ कोटी रुपयांच्या प्रकल्प अंमलबजावणीचा आराखडा मंजूर केला असून डिसेंबपर्यंत केवळ ७७५.२२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. ग्रामीण व नागरी भागात आरोग्य संस्थांमध्ये प्रसूतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच माता व बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या ‘जननी सुरक्षा योजने’वरील खर्चही गेल्या तीन वर्षांत सातत्याने कमी कमी होत आहे. या योजनेअंतर्गत नागरी भागात प्रति लाभार्थी ६०० रुपये आणि ग्रामीण भागात ७०० रुपये प्रति लाभार्थी दिले जातात. सिझेरियन शस्त्रक्रियेसाठी लाभार्थ्यांला झालेल्या खर्चाच्या प्रतिपूर्तीपोटी १५०० रुपये दिले जातात. २०१५-१६ या वर्षांत आरोग्य विभागाने या जननी सुरक्षा योजनेवर ४६.९६ कोटी रुपये खर्च केले व त्याचा लाभ तीन लाख ३९ हजार महिलांना मिळाला. २०१६-१७ मध्ये याच योजनेवर ४१.७७ कोटी रुपये खर्च झाला असून अवघे दोन लाख ८१ हजार लोकांनी त्याचा लाभ घेतला. २०१७-१८ डिसेंबपर्यंत ३०.३० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले असून एक लाख ५६ हजार लाभार्थी होते. राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानांतर्गत शहरी भागातील गरिबांना आरोग्य सेवा उपलब्ध करून त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात आरोग्य विभाग सपशेल नापास झाला असेच दिसून येते. २०१६-१७ मध्ये ३११.५३ कोटी रुपयांचा प्रकल्प आराखडा मंजूर करण्यात आला होता. मात्र प्रत्यक्षात अवघे ८४.५९ कोटी रुपयेच खर्च करण्यात आले. २०१७-१८ मध्ये मुंबईसाठी २११ कोटी रुपयांचा प्रकल्प आराखडा मंजूर करण्यात आल्यानंतर ५९.२८ कोटी रुपये तर उर्वरित ९४ शहरांसाठी मंजूर केलेल्या १५२ कोटी रुपयांपैकी डिसेंबर अखेपर्यंत ६६.८३ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. क्षयरोग, घटसर्प, डांग्या खोकला, धनुर्वात, कावीळ, गोवर आदी प्रतिबंध करण्यायोग्य आजारांसाठी गर्भवती महिला व बालकांना लसीकरण क रण्याची योजना आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून राबविण्यात येते. मात्र याही योजनेत गेल्या तीन वर्षांत सातत्याने कमी खर्च करण्यात आला असून याचाच अर्थ लसीकरणाचा कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्यात सरकारला अपयश आल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालातून स्पष्ट होते. लसीकरणावर गेल्या तीन वर्षांत अनुक्रमे ४१.६८ कोटी रुपये, ३८ कोटी रुपये आणि यंदा डिसेंबपर्यंत २७.८८ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. गंभीर बाब म्हणजे आरोग्य विभागाने लसीकरणाचे २० लाख रुग्णांचे लक्ष्य एक लाखाने कमी केल्यानंतरही त्याचीही संपूर्णपणे पूर्तता करता आलेली नाही.
