दहा वर्षांत तब्बल एक हजार कोटी रुपये खर्चूनही प्रकल्प रखडलेले; विरोधी पक्षनेत्यांचा आरोप मुंबई महापालिकेने उद्यान, मनोरंजन मैदान आणि क्रीडांगण यासाठी राखीव असलेले ९७ भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी मागील दहा वर्षांत तब्बल १ हजार १०८ कोटी रुपये खर्च केले; परंतु कोटय़वधी रुपये खर्च करूनही मुंबईकरांसाठी एकही मोकळी जागा मनोरंजनासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही. हजारो कोटी रुपये खर्च करूनही मुंबईकर उद्यान आणि मैदानांपासून वंचित असून हे कोटय़वधी रुपये कशासाठी खर्च केले, असा सवाल विरोधी पक्षांकडून केला जात आहे. महापालिकेने गेल्या दहा वर्षांत १२६ आरक्षित भूखंड खरेदी सूचनांबाबत कार्यवाही केली आहे. या १२६ पैकी ९८ भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी पालिकेने आतापर्यंत ११०८ कोटी रुपये खर्च केले असल्याची माहिती महापालिका प्रशासनाने लेखी स्वरूपात दिली आहे. मात्र आरक्षित भूखंड हे जनतेला मनोरंजनाची सुविधा उपलब्ध व्हावी म्हणून ताब्यात घेतले जातात; परंतु दहा वर्षांत ११०८ कोटी रुपये खर्च करूनही जर त्या आरक्षित भूखंडाचा वापर जनतेसाठी होणार नसेल तर असल्या भूखंडाचा उपयोग काय, असा सवाल विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला आहे. करदात्यांचा पैसा अशा प्रकारे खर्च करायचा आणि त्याचा जर उपयोग होणार नसेल तर त्या आरक्षित भूखंडांचा उपयोग काय, असाही सवाल करत कोटय़वधी रुपये खर्च करूनही मुंबईकर मनोरंजनापासून वंचित असल्याचा आरोप त्यांनी केला.आरक्षित भूखंड हे जर अतिक्रमित असतील तर ते महापालिकेने ताब्यातच घेऊ नये, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महापालिका गटनेत्या राखी जाधव यांनी सांगितले. आरक्षण रद्द होईल, असे सांगून प्रशासनाचे अधिकारी लोकप्रतिनिधींना घाबरवत असतात; परंतु पुढे हेच भूखंड ताब्यात आल्यानंतर तेथील अतिक्रमण हटवले जात नाही, की प्रॉपर्टी कार्डवर महापालिकेचे नाव टाकले जात नाही. त्यामुळे ज्या हेतूसाठी हे भूखंड ताब्यात घेतले जातात, तो हेतूच साध्य होत नसल्याने कोटय़वधी रुपये खर्च करूनही आपण मनोरंजनाची सुविधा उपलब्ध करून देत नाही, अशी खंत जाधव यांनी व्यक्त केली. ‘बहुतांश भूखंडांवर अतिक्रमण’ महापालिकेने खरेदी सूचना मंजूर केलेल्या १२६ पैकी ९८ भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी ११०८ कोटी रुपये खर्च केले; परंतु त्यानंतरही त्या भूखंडाचा वापर मुंबईकरांसाठी होत नाही, ही विरोधी पक्षांची भावना योग्य आहे; परंतु हे सर्व भूखंड ताब्यात आलेले आहे. परंतु जिल्हाधिकारी व शासनाकडे प्रलंबित आहे. काही प्रकरणांमध्ये पैसे भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. काही प्रकरणांमध्ये प्रॉपर्टी कार्डवर महापालिकेचे नाव नमूद करण्यात आलेले नाही. तसेच जे भूखंड ताब्यात आहेत, त्यावरील बहुतांशी भूखंडांवर अतिक्रमण आहे, ते हटवण्यात आलेले नाही. त्यामुळे पैसे भरले असले तरी सरकारी कायदेशीर प्रक्रियेत ते अडकले असून जर आरक्षण रद्द होईल म्हणून तातडीने ज्याप्रमाणे खरेदी सूचना मंजूर करून घेतली जाते, त्याप्रमाणे भूखंड ताब्यात आल्यानंतर तेथील अतिक्रमण हटवण्याची तत्परता महापालिका प्रशासन का दाखवत नाही, असा सवाल सुधार समिती अध्यक्ष दिलीप लांडे यांनी केला आहे.
