मुंबईसह राज्यातील खारफुटीच्या रक्षणासाठी उभारण्यात आलेल्या खारफुटी संरक्षण विभागावर अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे ताण आला आहे. राज्यातील सहा सागरी जिल्ह्यांसाठी केवळ ६४ कर्मचारी कार्यरत असून त्यांना खारफुटी वनांसाठी राखीव असलेल्या जवळपास ५,४७१ हेक्टर क्षेत्रावर नजर ठेवावी लागत आहे. त्यामुळे खारफुटींवरील अतिक्रमणाच्या घटना वाढत असूनही खारफुटी संरक्षण विभाग त्याला रोखण्यात कमी पडत आहे. सागरी किनाऱ्यांवरील खारफुटींवर झोपडपट्टय़ा व बांधकाम व्यावसायिकांकडून मोठय़ा प्रमाणावर अतिक्रमणे होत असून मुंबई उच्च न्यायालयानेही या बाबतीत राज्य शासनाला वारंवार फटकारले आहे. सध्या मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, भाईंदर या भागांतील खारफुटी जमिनींवर सगळ्यात जास्त अतिक्रमणे होत असल्याचा दावा पर्यावरणवादी संस्था करीत आहेत. यावर मात करण्यासाठी शासनाने २०१२ साली सुरू केलेला खारफुटी संरक्षण विभाग अपुऱ्या कर्मचारी संख्येमुळे या अतिक्रमणांना आवरण्यात कमी पडत असल्याचे दिसते. शासनाने मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या सहा सागरी जिल्ह्य़ांतील जवळपास साडेपाच हजार हेक्टर राखीव खारफुटी वनस्पतींच्या रक्षणाची जबाबदारी या विभागावर आहे. मात्र या संपूर्ण विभागासाठी केवळ ६४ कर्मचारी कार्यरत असल्याने खारफुटी अतिक्रमणाच्या घटना आटोक्यात आणणे त्यांना मुश्कील झाले आहे. डहाणूपासून मुंबई, नवी मुंबई आणि ठाणे या क्षेत्रावरील नियंत्रण खारफुटी संरक्षण विभागाच्या मुंबई कार्यालयाकडे असून येथे १८ सुरक्षारक्षक असून एक जिल्हा वन अधिकारी व चार समकक्ष अधिकारी आणि ७ वनक्षेत्रपाल असे केवळ ३० अधिकारी व कर्मचारी आहेत. तर रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांसाठी फक्त ३४ अधिकारी व कर्मचारी आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयानेही या विभागाला अधिकारी व कर्मचारी देण्यात यावेत असे निर्देश शासनाला दिलेत. मात्र तरीदेखील येथे कर्मचारी देण्यात आलेले नसून संपूर्ण राज्याच्या क्षेत्राचा विचार करता येथे १३६ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असल्याचे या विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले. याबाबत मुख्य कांदवळ वन संरक्षण अधिकारी एन. वासुदेवन म्हणाले की, आम्हाला आवश्यक असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा प्रस्ताव आम्ही शासनाकडे पाठवला असून नजीकच्या काळात आम्हाला ते मिळणार आहेत. तसेच कर्मचारी कमी असल्याने कामावर कोणताही परिणाम होत नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. संसाधनांचीही कमतरता २०१२ साली खारफुटी संरक्षण विभाग स्थापन झाल्यापासून या विभागाकडे गस्तीसाठीची विशेष वाहनेच नव्हती. त्यामुळे गस्तीसाठी मुंबईतील कर्मचारी स्वतची दुचाकी वापरत असल्याची धक्कादायक बाब एका अधिकाऱ्याशी बोलताना उघड झाली. मात्र २-३ महिन्यांपूर्वी पाच गस्तीची वाहने मिळाल्याने या विभागातील कर्मचाऱ्यांना हायसे वाटल्याचे त्या अधिकाऱ्याने सांगितले. सध्या या विभागाकडे जीपीएस असलेल्या दोन वेगवान बोटी, डीएसएलआर कॅमेरे व दुर्बिणी आदी साहित्य असून साहित्यातही वाढ होण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. कांदळवने संरक्षण विभागाकडून सध्या कार्यरत आहे. मात्र या विभागात कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी असल्याने त्यांना परिणामकारक काम करण्यास अडचणी येत असल्याचे दिसते. शासनाने या विभागाची कर्मचारी संख्या वाढवल्यास खारफुटींवर होणारी अतिक्रमणे या विभागाला आटोक्यात आणता येतील. - डी. स्टॅलिन, पर्यावरणवादी कार्यकर्ते
