02 March 2021

News Flash

औरंगाबाद कचरा गोंधळप्रकरणी पोलीस आयुक्त सक्तीच्या रजेवर!

नागरिकांवरील गुन्हे मागे घेतले जातील अशी घोषणाही त्यांनी या वेळी केली. 

औरंगाबाद शहरातील कचरा समस्येच्या आंदोलनात नागरिकांवर दडपशाही करणारे पोलीस आयुक्त यशस्वी यादव यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधिमंडळात केली. या संपूर्ण प्रकरणाची गृहविभागाचे अप्पर मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक यांच्या समितीमार्फत चौकशी केली जाईल तसेच पोलिसांना मारहाण करण्याचे प्रकार वगळता अन्य नागरिकांवरील गुन्हे मागे घेतले जातील अशी घोषणाही त्यांनी या वेळी केली.

विधानसभेत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून हा प्रश्न उपस्थित केली होता. त्यावर सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी औरंगाबादचे पोलीस आयुक्त आणि महापालिका आयुक्त यांना निलंबित करावे आणि या घटनेची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी केली. औरंगाबादच्या पोलीस आयुक्तांबाबत बोलताना राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, मानवतेला काळीमा फासेल इतक्या अमानुषपणे औरंगाबाद पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांना मारहाण केली आहे. निरपराध नागरिकांना घराबाहेर काढून बेदम मारहाण करण्यात आली. ही दडपशाही करताना पोलिसांनी लहान मुले अन् महिलांना सोडले नाही. पोलीस आयुक्त यादव हे अत्यंत मस्तवाल अधिकारी असल्याचे सांगून यापूर्वी त्यांच्याविरोधात कोल्हापुरात गंभीर तक्रारी झाल्याची बाबही विरोधी पक्षनेत्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. अनेक आयएएस, आयपीएस अधिकारी उत्तम काम करीत आहेत, परंतु काही अधिकारी मात्र स्वत:ला व्यवस्थेपेक्षा मोठे समजू लागले असून, त्यामुळे संपूर्ण प्रशासन बदनाम झाले आहे. अप्रिय घटना घडल्यावर कनिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई होते, त्यांना निलंबित केले जाते. परंतु केंद्रीय सेवेतील अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई केली जात नाही. आयएएस, आयपीएस अधिकारी राज्याच्या सेवेत आल्यानंतर त्यांना येथील सेवानियम लागू झाले पाहिजेत. त्यांच्यावर कारवाई न करायला ते आपले जावई नाहीत किंवा आभाळातूनही पडलेले नाहीत. आयएएस, आयपीएस झालो म्हणजे आपल्याला ‘ताम्रपट’ मिळाल्याचे समजून असे अधिकारी ‘बेताल बादशाह’ झाले आहेत. यादव हे अशाच प्रकारचे अधिकारी असून त्यांच्यावर कारवाई झाल्याशिवाय कामकाज चालू देणार नाही, असे विखे पाटील यांनी सांगितले. अजित पवार व अन्य सदस्यांनीही पोलीस आयुक्तांच्या विरोधात गंभीर तक्रारी असून घनकचऱ्याचा प्रश्न लवकर मार्गी लावण्याची सूचना केली. त्यांच्या या भूमिकेला सत्ताधारी शिवसेना- भाजपच्या सदस्यांनीही पाठिंबा दिला. त्यामुळे विधानसभेचे कामकाज तब्बल पाचवेळा तहकूब करण्यात आले. शेवटी घडलेला प्रकार गंभीर असल्याचे मान्य करीत पोलीस आयुक्तांना तातडीने सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. त्याचप्रमाणे त्यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी राज्याचे पोलीस महासंचालक आणि अतिरिक्त मुख्य गृहसचिव आणि महासंचालकाची समिती गठीत करण्यात येईल. एका महिन्यात या समितीचा अहवाल घेतला जाईल. त्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले. विधान परिषदेतही याच मुद्दय़ांवरून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले होते.

झाले काय?

औरंगाबाद शहरात घनकचऱ्याचा गंभीर प्रश्न गेल्या काही दिवसांपासून निर्माण झाला आहे. हा कचरा शहराबाहेर क्षेपणभूमीवर टाकण्यास स्थानिक नागरिकांनी विरोध केला असून त्यावरून गेल्याच आठवडय़ात आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांवर पोलिसांनी लाठीमार केला होता. त्याचे तीव्र पडसाद गुरुवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात उमटले. त्यानंतर घडलेला प्रकार गंभीर असल्याचे मान्य करीत पोलीस आयुक्तांना तातडीने सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 16, 2018 1:14 am

Web Title: lack of waste management in aurangabad 4
Next Stories
1 औरंगाबादेत परतण्याची इच्छा नाही, सक्तीच्या रजेवर पाठवलेल्या आयुक्तांचे स्पष्टीकरण
2 औरंगाबाद कचऱ्याबाबतच्या लढय़ात नारेगावकरांना यश
3 अजूनही कचरा रस्त्यावरच
Just Now!
X