मुदतीनंतर महिना उलटूनही १० टक्के संस्थांतच यंत्रणा केंद्र सरकारचे ‘स्वच्छ भारत अभियान’ झोकात सुरू असले तरी स्वच्छता, कचरा व्यवस्थापनाबाबत नागरिकांमध्ये कमालीचे औदासिन्य असल्याचा प्रत्यय मुंबईत पुन्हा आला आहे. दररोज १०० किलोपेक्षा जास्त कचरा निर्माण करणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांना कचरा व्यवस्थापनासाठी दिलेली २ ऑक्टोबपर्यंतची मुदत संपून महिना उलटूनही केवळ १० टक्के संस्थांमध्येच ही यंत्रणा सुरू झाली आहे. पालिकेने केलेल्या पाहणीनुसार २००७ नंतर बांधकाम केलेल्या तब्बल ७० टक्के संस्थांनीही कचरा व्यवस्थापनाची जागा इतर कारणांसाठी वापरली असून, संबंधित व्यक्तींना 'एमआरटीपी'अंतर्गत १ महिना ते ३ वर्षे कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. नेमकी काय कारवाई करावी, याबाबत आज, सोमवारी महापालिकेत विशेष बैठक होणार आहे. दररोज १०० किलोहून अधिक कचरा निर्माण होत असलेल्या गृहनिर्माण संस्था, तसेच उपाहारगृहांना कचरा व्यवस्थापन करणे बंधनकारक आहे. त्याचप्रमाणे २००७ नंतर बांधकाम परवानगी (आयओडी) देताना त्यातही कचरा व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र जागा ठेवण्याचे बंधन घालण्यात आले. या सर्व गृहनिर्माण संस्था तसेच उपाहारगृहांना २ ऑक्टोबपर्यंत स्वतच्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी यंत्रणा बसवण्याची मुदत देण्यात आली होती. तसेच मुदतवाढीसाठी लेखी पत्र देण्याचीही अट घालण्यात आली होती. मात्र, ही मुदत संपून महिना उलटल्यावरही महानगरपालिकेच्या कचरा व्यवस्थापन मोहिमेला जोर आला नसल्याचे दिसत आहे. महानगरपालिकेच्या नोंदीनुसार शहरातील ३५८६ गृहनिर्माण संस्था/ उपाहारगृहांमध्ये दिवसाला १०० किलोंहून अधिक कचरा गोळा होतो. त्यापैकी आजमितीला केवळ ३८३ ठिकाणी कचरा प्रक्रिया यंत्रणा सुरू झाली आहे, तर ८५८ संस्थांनी मुदतवाढीसाठी अर्ज केला आहे. उर्वरित २३४७ गृहनिर्माण संस्थांनी पालिकेकडे कोणत्याही प्रकारे संपर्क केलेला नाही. मुदत संपून महिना उलटल्यावरही केवळ १० टक्के गृहनिर्माण संस्थांमध्येच कचरा व्यवस्थापन सुरू झाल्याने यासंबंधी पालिका गंभीरपणे विचार करत आहे. या संस्थांची नावे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला कळवली जाणार आहेत, असे घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील अधिकाऱ्याने सांगितले. २००७ नंतर बांधकाम झालेल्या गृहनिर्माण संस्थांवरही या प्रकरणी एमआरटीपी कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्याचा पालिका विचार करत आहे. अशा प्रकारच्या १८४६ संस्था शहरात असल्याचे पालिकेच्या वॉर्ड अधिकाऱ्यांना आढळले आहे. यातील तब्बल १३३७ मध्ये ७० टक्क्यांहून अधिक संस्थांमध्ये कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी राखीव असलेल्या जागा इतर कामांसाठी म्हणजे वाहनतळ, मोकळी जागा, बगिचा यांच्यासाठी वापरली जात आहे. यातील ३८३ संस्थांना पालिकेने नोटीस बजावली आहे. ठाणे पालिकेलाही अपयश गृहनिर्माण संस्थांनी स्वत: कचरा व्यवस्थापन करावे, असे आवाहन ठाणे महापालिका गेल्या काही वर्षांपासून करत आहे. मात्र, नव्याने उभ्या राहिलेल्या काही मोठय़ा गृहनिर्माण संस्था वगळता इतर ठिकाणी अल्प प्रतिसाद मिळत आहे. मुळात ठाणे, मुंब्रा, कळवा परिसरात बेकायदा बांधकामांची संख्या ६० टक्क्यांच्या आसपास असताना कचरा व्यवस्थापनाचाच कचरा झाल्याचे चित्र ठाण्यातही दिसत आहे. गृहनिर्माण संस्थांच्या संख्येत घट २ ऑक्टोबरला पालिकेकडील नोंदीनुसार शहरात १०० किलोहून अधिक कचरा निर्माण करणाऱ्या ४१४० गृहनिर्माण संस्था/ उपाहारगृहे होती. २ नोव्हेंबरनुसार ही संख्या आता ३५८६ वर आली आहे. ‘जागा कमी असलेल्या, ९० किलोपेक्षा थोडा अधिक कचरा निर्माण होणाऱ्या संस्थांनी त्यांना आलेल्या नोटीसनंतर विनंती केली होती, अशा सोसायटी या यादीतून वगळल्याचे एका वॉर्ड अधिकाऱ्याने सांगितले. त्यामुळे एफ दक्षिण (परळ) विभागातील संस्थांची संख्या ३११ वरून ८६, एफ उत्तर (वडाळा) विभागातील संस्थांची संख्या ४७ वरून ४० तर जी दक्षिण (दादर) विभागातील संस्थांची संख्या ३९० वरून ७० पर्यंत खाली आली. काय कारवाई होणार? २० हजार चौरस मीटरहून अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांची वीज व पाणीजोडणी तोडण्याची कारवाई महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून होऊ शकते. २००७ नंतरच्या इमारतींनी कचरा प्रक्रियेसाठी राखीव असलेल्या जागेचा इतर कारणांसाठी वापर केल्यास ‘एमआरटीपी’अंतर्गत गुन्हा दाखल होणार.
