कायद्याच्या धाकानंतरही कचरा व्यवस्थापनाचे तीनतेरा सुका कचरा, ओला कचरा वर्गीकरण व ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती बंधनकारक करण्याचा महापालिकेने घेतलेला निर्णय ९० टक्के सोसायटय़ांच्या गळी उतरला नसल्याचे तीन महिन्यांनंतर दिसत आहे. दररोज १०० किलोहून अधिक कचरा निर्माण करणाऱ्या सोसायटय़ांना २ ऑक्टोबरपासून कचरा व्यवस्थापन सक्तीचे केल्यावरही २ जानेवारीपर्यंत ३१६७ पैकी केवळ २९९ सोसायटय़ांनी म्हणजेच दहा टक्क्यांहून कमी सोसायटय़ांनी पालिकेची सूचना अमलात आणली आहे. विविध कायद्याअंतर्गत पालिकेच्या वॉर्ड कार्यालयांनी नोटीस पाठवल्यावरही सोसायटी तसेच उपाहारगृहांनी दाद दिली नसल्याने यानंतर पालिका नेमकी काय भूमिका घेते याकडे लक्ष लागले आहे. दररोज १०० किलोंहून अधिक कचरा निर्माण करणाऱ्या, २० हजार चौरस मीटरहून अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या तसेच २००७ नंतर बांधकाम प्रमाणपत्र मिळालेल्या सर्व सोसायटय़ा, उपाहारगृह यांना कचरा व्यवस्थापन करण्याचे बंधन आहे. मात्र मुंबईतील मोजक्याच सोसायटय़ा त्याचे पालन करीत असल्याने महापालिकेने ऑगस्टमध्ये आवाहन करीत २ ऑक्टोबरपासून कचरा व्यवस्थापनाची सक्ती केली होती. त्याचप्रमाणे यासाठी आवश्यक ती यंत्रणा बसवण्यासाठी मुदतवाढ मागणाऱ्या सोसायटय़ांना ९० दिवसांची मुदत देण्याचे ठरवले होते. मात्र २ जानेवारी रोजी ९० दिवस पूर्ण झालेल्या या मोहिमेला मुंबईकरांकडून अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला आहे. सोसायटय़ा प्रतिसाद देत नसल्याने महापालिकेने कचरा व्यवस्थापन न करणाऱ्या मोठय़ा सोसायटी तसेच २००७ नंतर बांधण्यात आलेल्या संकुलांना प्रदूषण कायदा तसेच मुंबई महानगरपालिका कायद्याचा धाक दाखवला. मात्र सोसायटय़ांनी या नोटिसांना केराची टोपली दाखवल्यावर पालिकेने महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम १९६६ (एमआरटीपी)चा आधार घेतला. या नियमानुसार चेंज ऑफ युजरअंतर्गत गांडूळखतासाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या जागेचा इतर कोणत्याही कामासाठी वापर केलेला आढळल्यास संबंधितांना एक महिना ते तीन वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची तरतूद आहे. कायद्यांचा एवढा धाक दाखवल्यावरही सोसायटय़ांकडून फारसे काही होत नसल्याने नोटीस देऊन एक महिना झाल्यावर कायदेशीर कारवाईला प्रारंभ झाला. मात्र एमआरटीपीअंतर्गत फक्त १० सोसायटय़ांविरोधात कारवाईला सुरुवात झाली असून पर्यावरण संरक्षण कायद्याअंतर्गत १२ सोसायटय़ा, उपाहारगृहांविरोधात कारवाई सुरू झाली आहे. महापालिका अधिनियमाअंतर्गत १६२ सोसायटय़ांविरोधात कायदेशीर प्रक्रिया सुरू झाली. मात्र एवढे करूनही तीन महिन्यानंतर ३३३७ पैकी २८६८ सोसायटय़ांनी कचरा व्यवस्थापन सुरू केले नसल्याचे पालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडील अधिकृत नोंदींवरून दिसते. कोणती कारवाई झाली.. एमआरटीपी कायदा २००७ नंतरच्या इमारतींनी गांडूळखताच्या प्लाण्टच्या जागेचा इतर उपयोग केल्यास एमआरटीपीअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. एक महिना ते तीन वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची तरतूद. एमएमसी कायदा महानगरपालिका कायद्यातील कलम ४७१ आणि ४७२ अंतर्गत अडीच हजार ते दहा हजार रुपयांपर्यंतचा दंड आणि दरदिवशी १०० रुपये अतिरिक्त दंड पर्यावरण संरक्षण कायदा महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून २० हजार चौ. मी.हून अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या सोसायटय़ांना कचरा व्यवस्थापन सक्तीचे असून ते न केल्यास वीज व पाणीजोडणी तोडण्याची कारवाई होऊ शकते. १०० किलोहून अधिक कचरा निर्माण करणाऱ्या सोसायटी- ३१६७ नोटीस दिल्यावर कचरा व्यवस्थापन करणाऱ्या सोसायटी - २९९ व्यवस्थापन न करणाऱ्या सोसायटी - २८६८.
