ठाणे महापालिकेच्या सतत चर्चेत राहणाऱ्या ‘मनमौजी’ कारभारात सोमवारी आणखी एका ‘खास कार्या’ची भर पडली. महापौरांसाठी आरक्षित असलेल्या विशेष कक्षात शहरातील लेडीज बारमालक अवतरले. न्यायालयाच्या आदेशामुळे सर्व प्रकारच्या बारसाठी आवश्यक ‘ना हरकत दाखला’ अग्निशमन दलाकडून अडल्याने बारमालक हैराण आहेत. त्यामुळे ठाण्यातील एका ‘प्रतापी’ आमदाराने मध्यस्थी करत बारमालकांना महापौर आणि आयुक्तांच्या भेटीसाठी आणले. पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेदरम्यानच ही बैठक रंगल्याने सत्ताधारी शिवसेनेचे नेते अडचणीत आले आहेत.
या बैठकीत बारमालक उपस्थित नव्हते, असा दावा शिवसेनेने केला असला, तरी सर्वसाधारण सभेत काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी बारमालकांची नावे जाहीर करून सत्ताधाऱ्यांना अडचणीत आणले.  यामुळे निर्माण झालेल्या गोंधळातच सेनेने सभा गुंडाळून महत्त्वाचे पाच प्रस्ताव मंजूर केले. यामध्ये रिलायन्स समूहाला खोदकामासाठी सवलतीच्या दरात परवानगी देण्याच्या वादग्रस्त प्रस्तावाचाही समावेश होता.
आर्थिक अडचणींवर तोडगा काढण्यासाठी आयोजित सभेत आयुक्त नसल्याने काँग्रेस नगरसेवकांनी तीव्र आक्षेप घेतला. कालांतराने ते हजर झाले.  त्याचवेळी स्वत: हॉटेल मालक असलेला एक ‘प्रतापी’ आमदार बारमालकांच्या शिष्टमंडळाला घेऊन धडकला. सभेला आधीच तासाभराचा उशीर झाला असताना आयुक्त त्यांना भेटण्यासाठी गेले. त्यांच्या अनुपस्थितीत महापौर संजय मोरे यांनी काही वेळ सभा तहकूब केली. मात्र सभा सुरू होताच सत्ताधारी सेनेला विरोधकांनी कोंडीत पकडले.

ठाणे महापालिका अग्निशमन विभागाने परवाना रद्द केल्याने गेल्या काही महिन्यांपासून बंद असलेले लेडीज बार नववर्षांच्या स्वागताला सुरू राहावेत, याकरिता बारमालकांसाठी हिरवा गालिचा अंथरण्यात आला आहे.
–  विक्रांत चव्हाण, मनोज शिंदे, नगरसेवक

ठाण्यातील ७०० ते ८०० बारना अग्निशमन दलाने परवाने दिलेले नाहीत. त्यामुळे ३१ डिसेंबरनंतर हे बार बंद होतील. त्यामुळे विकासशुल्क आणि अभय योजनेच्या माध्यमातून कर आकारून या बारला परवाने देण्यासंबंधी तोडगा काढण्याकरिता ही बैठक होती, लेडीज बारमालकांसाठी ही बैठक घेण्यात आली हा मुद्दा योग्य नाही.
– असीम गुप्ता, पालिका आयुक्त