मानखुर्द येथील ‘नवजीवन’ या महिला सुधारगृहाची स्थिती तुरुंगापेक्षाही वाईट, अमानवी आणि दयनीय असून तेथील महिला अक्षरश: नरकयातना भोगत असल्याचा अहवाल त्रिसदस्यीय समितीने सोमवारी उच्च न्यायालयात सादर केला. त्याची गंभीर दखल घेत आणि सरकारच्या नाकर्तेपणावर ताशेरे ओढत न्यायालयाने सुधारगृहातील कामकाजावर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि चौकशी करण्यासाठी माजी महानगरदंडाधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली. ‘नवजीवन’ सुधारगृहातील महिलांना अमानवी वागणूक मिळत असल्याने तसेच त्यांच्यावर शारीरिक आणि लैंगिक अत्याचार केला जात असल्याने येथील काही महिलांनी पलायन केल्याच्या वृत्ताची न्यायालयाने दखल घेत ‘सुओमोटो’ जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. एवढेच नव्हे, तर सरकारच्या उदासीन भूमिकेवर ताशेरे ओढत या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सामाजिक कार्यकर्त्यां आशा वाजपेयी अध्यक्षतेखाली मानसोपचार तज्ज्ञ डॉ. हरिश शेट्टी आणि पोलीस अधीक्षक रश्मी करंदीकर यांची त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली होती. सुधारगृहाची पाहणी करून तसेच तेथील पीडित महिलांशी बोलून या समितीने चौकशी अहवाल मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सादर केला. त्या वेळी समितीने ‘नवजीवन’ सुधारगृहातील अमानवीय परिस्थितीविषयी वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बाबी खऱ्या असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. सुधारगृहातील महिलांना देण्यात येणाऱ्या जेवणात अळ्या सापडल्याचे, तेथील शौचालये कधीही स्वच्छ केली जात नसल्याचे सत्य समितीने छायाचित्रांद्वारे या वेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. या सुधारगृहात महिलांवर लैंगिक अत्याचार होत असल्याच्या बाबीलाही दुजोरा देण्यात आला. अहवालानुसार, एका महिलेला सुधारगृहात आणण्यात आले तेव्हा ती गर्भवती नव्हती. मात्र नंतर ती गर्भवती राहिल्याचे उघड झाले आहे. एखादी महिला सुधारगृहात गर्भवती कशी काय राहू शकते, असा सवालही अहवालात उपस्थित करण्यात आला आहे. याशिवाय तीन महिला अचानक बेपत्ता झाल्या असल्याचे आणि त्यातील एकीने या परिस्थितीला कंटाळून आत्महत्या केल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे.
