19 January 2020

News Flash

महिलांचा लोकल प्रवास असुरक्षितच!

रेल्वेने मात्र महिलांवरील अत्याचाराचे प्रमाण कमी झाल्याचा दावा केला आहे.

पश्चिम रेल्वेच्या प्रतिज्ञापत्रातील माहिती ; महिलांच्या डब्यातून प्रवास करणाऱ्या १३ हजार पुरूषांवर कारवाई

महिलांचा लोकल प्रवास अद्यापही सुरक्षित नसल्याचे खुद्द पश्चिम रेल्वेने उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून पुढे आले आहे. महिलांच्या डब्यात घुसघोरी करणाऱ्या पुरुषांची संख्या गेल्या तीन वर्षांत चढीच राहिलेली असल्याचे या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. त्याच वेळी महिलांचा प्रवास सुरक्षित व्हावा यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या जात असल्याचा दावाही रेल्वे प्रशासनाने केला आहे.

लोकलमधील महिलांच्या सुरक्षेवरून ‘हेल्प मुंबई फाऊंडेशन’ या संस्थेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी मध्य आणि पश्चिम दोन्ही रेल्वे प्रशासनांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. पश्चिम रेल्वेच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, गेल्या वर्षभरात महिलांच्या डब्यातून प्रवास करताना १३ हजार पुरुषांना पकडण्यात आले. तसेच त्यांच्याकडून दंड म्हणून २८ लाख ६७ हजार रुपये वसूल करण्यात आले. २०१७ मध्ये हा आकडा १० हजार, तर २०१८ मध्ये १२ हजार होता, असेही प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. त्याच वेळी महिलांचा प्रवास सुरक्षित होण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करत असल्याचा दावाही पश्चिम रेल्वेकडून करण्यात आला. आपत्कालीन परिस्थितीत ट्विटरद्वारे महिलांच्या समस्यांना न्यान दिला जात आहे. व्हॉट्सअ‍ॅपवर एकूण ‘९ सखी ग्रुप’ तयार करण्यात आले असून त्याद्वारे महिलांच्या समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न केला जातो. सीसीटीव्हीद्वारे सगळ्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यात येते. त्याचबरोबर रेल्वे पोलीस दलाचे जवानही (आरपीएफ) महिलांच्या सुरक्षेसाठी महिला डब्यात तैनात करण्यात येतात. १०८ आरपीएफ जवानांवर कामात कुचराई केल्याप्रकरणी कारवाई करण्यात आल्याचेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

तर मध्य रेल्वेने मात्र महिलांवरील अत्याचाराचे प्रमाण कमी झाल्याचा दावा केला आहे. तसेच मध्य रेल्वेवरील गर्दी लक्षात घेता लोकलचे डबे १२ ऐवजी १५ करण्याचा विचार आहे. मात्र मध्य रेल्वेवरील बऱ्याच फलाटांची लांबी वाढवणे शक्य नसल्याने १२ ऐवजी १५ डब्यांच्या लोकल चालवण्यात अडचणी येत आहेत. असे असले तरी मार्गिका वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे रेल्वे अपघातांची संख्या कमी होऊ शकते, अशी शक्यता मध्य रेल्वेने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात व्यक्त केली आहे.

जनहित याचिका  निकाली

लोकलमधील महिला सुरक्षा तसेच अपघात झालेल्या प्रवाशांना तातडीने मदत मिळण्याच्या मागणीसाठी करण्यात आलेल्या जनहित याचिका न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी निकाली काढल्या. रेल्वे प्रशासनाकडून आदेशांचे पालन करण्यात येत आहे. त्यामुळे या प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीची आवश्यकता नाही, असे न्यायालयाने या याचिका निकाली काढताना स्पष्ट केले.

First Published on December 14, 2019 12:05 am

Web Title: ladies women train local unsafe akp 94
Next Stories
1 पालिकेचे दवाखाने  सकाळी ८ वाजल्यापासून खुले
2 मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावरुन उडी मारुन तरुणीचा आत्महत्येचा प्रयत्न
3 टॅक्सीनंतर रिक्षाच्या मीटरमध्ये गडबड; काय सांगतायत नितीन नांदगावकर ?
Just Now!
X