सरकारी योजनांच्या भूसंपादनासाठी आता बाजारभावाच्या चारपट मोबदला राज्यात यापुढे सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी जमीन संपादन केल्यास, त्याचा बाजारभावाच्या चारपट मोबदला देण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यात सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी मान्यता दिली. राज्यातील विविध विकास प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी जमीन संपादनातील अडथळे दूर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. रस्ते, पूल, धरणे, गृहनिर्माण प्रकल्प अशा कोणत्याही सार्वजनिक हिताच्या प्रकल्पांसाठी जमीन संपादन करणे सुलभ व्हावे, तसेच जमीनमालकास, विशेषत ग्रामीण भागात जमीनमालक असलेल्या शेतकऱ्यास चांगला मोबदला मिळावा, शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन जमीन संपादन प्रक्रिया मुक्त वातारणात व्हावी, यासाठी केंद्र सरकारने २०१३ मध्ये नवीन भूसंपादन कायदा केला. त्यात राज्याच्या हिताच्या प्रयोजनार्थ काही सुधारणा करण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना देण्यात आले आहेत. त्यानुसार असा बदल करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारचा भूसंपादन कायदा २०१३ पासून लागू करण्यात आला असला तरी, राज्यात उद्योग, रस्ते, गृहनिर्माण प्रकल्प, पायाभूत सुविधा इत्यादी कारणांसाठी वेगवेगळ्या चार कायद्यांनुसार जमीन संपादन केले जाते. त्यात सुसूत्रता आण्यासाठी मूळ भूसंपादन कायद्यात तशी तरतूद करण्याचे राज्य सरकारच्या विचाराधीन होते. त्यानुसार भूसंपादन अधिनियमाच्या कलम १०५ (अ) आणि सूची पाचमध्ये राज्यातील या चार कायद्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यात ग्रामीण भागात कोणत्याही प्रकल्पासाठी जमीन संपादन केली तर, बाजारभावाच्या चारपट मोबदला देण्यात येणार आहे. काही प्रकरणात त्यापेक्षा जास्त मोबदला दिला जाईल, परंतु कोणत्याही परिस्थितीत चारपट दरापेक्षा कमी मोबदला दिला जाणार नाही, तशी तरतूद केली जाणार आहे. राज्यातील विविध प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी कायद्यात तशी सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. ‘सिडको’कडूनही २२.५ टक्के विकसित भूखंड देणार सिडकोतर्फे यापुढे कोणत्याही प्रकल्पासाठी जमीन संपादन केल्यास, बाधित होणाऱ्या कुटुंबांना २२.५ टक्के विकसित भूखंड देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. या पूर्वी सिडको प्रकल्पग्रस्तांना १२.५ टक्के विकसित भूखंड देण्याचे राज्य सरकारचे धोरण होते. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात १ मार्च २०१४ व २८ मे २०१४ रोजी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी जमीन संपादन केल्यावर किंवा काही गावांचे विस्थापन झाल्यामुळे बाधित होणाऱ्या कुटुंबांना २२.५ टक्के विकसित भूखंड देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या योजनेंतर्गत देय असलेला भूखंड ४० चौरस मीटरपेक्षा कमी असल्यास महसूल व वन विभागाच्या मार्च २०१५ मधील अधिसूचनेनुसार जमिनीची भरपाई रोख रक्कम म्हणून देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
