महाराष्ट्रातील रस्ते विकासासाठी आवश्यक ते भू-संपादन जलदगतीने करावे, मार्च २०१८ अखेर ते पूर्ण करावे, असा आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला. केंद्र सरकारच्या भारतमाला या राज्यातील रस्ते विकासाच्या योजनेची आढावा बैठक शनिवारी सह्य़ाद्री अतिथीगृहावर झाली. त्यात मुख्यमंत्री बोलत होते. या बैठकीला केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम) मंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय सचिव युधीवर मलिक उपस्थित होते. नितीन गडकरी यांनी राज्यात वेगवेगळ्या जिल्ह्य़ांत सुरू असलेल्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या कामांचा सखोल आढावा व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे घेतला. रस्ते विकासासाठी लागणाऱ्या वनविभागाच्या परवानग्या, भूसंपादन, भूसंपादनात काही जिल्ह्य़ात येत असलेल्या अडचणी या मुद्दय़ांवर या बैठकीत चर्चा झाली. नितीन गडकरी यांनी राज्यात वेगवेगळ्या जिल्ह्य़ांत सुरू असलेल्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या कामांचा सखोल आढावा व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे घेतला. राज्यात २०१८ मध्ये दोन हजार किलोमीटरच्या रस्ते विकासाचे लक्ष्य आहे. ते गाठण्यासाठी मार्च २०१८ पर्यंत भू-संपादन करून त्याचा मोबदला संबंधित जमीन मालकांना देण्यात यावा, असा आदेश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला. नितीन गडकरी म्हणाले, रस्ते विकासासाठी लागणाऱ्या वनविभागाच्या परवानगीबाबत वनविभागाच्या सचिवांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांसह बैठक घ्यावी. मार्चपर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांनी जमीन अधिग्रहित केल्यास पावसाळ्यापूर्वी काम सुरू करता येईल, असेही गडकरी यांनी स्पष्ट केले. संत तुकाराम महाराज पालखी मार्ग आणि संत ज्ञानेश्वर पालखी मार्गाचे काम जलदगतीने करण्याचा आदेशही फडणवीस व गडकरी यांनी अधिकाऱ्यांना दिला. अहमदनगर, सांगली, कोल्हापूर, रत्नागिरी, पुणे, नाशिक, ठाणे, सातारा आदी जिल्ह्य़ांतील चौपदरी व सहापदरी रस्त्यांच्या कामांवरही या वेळी चर्चा झाली.
