News Flash

भूमिहिनांसाठी जमीन खरेदीच्या निधीत सहा लाख रुपयांची वाढ?

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत जमिनी खरेदी करून त्यांचे भूमिहीन कुटुंबांना वाटप केले जाते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्र्यांचा पुढाकार; ठप्प झालेली योजना पुन्हा सुरू करणार

तुटपुंजे अनुदान आणि जमिनीच्या किंमतीत झालेली प्रचंड वाढ, यामुळे दलित, आदिवासी व दुर्बल घटकांतील भूमिहिनांना जमीन देण्याची कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना ठप्प झाली आहे. या योजनेला गती देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेतला असून जमीन खरेदीसाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदान व कर्जाच्या रकमेत सहा लाख रुपयांची वाढ करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यावर लवकरच अंतिम निर्णय होणे अपेक्षित आहे.

राज्यातील भूमिहीन कुटुंबांना आर्थिकदृष्टय़ा स्वावलंबी करण्यासाठी जमिनीचे तुकडे देण्याचा २००४ मध्ये निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड यांच्या नावाने ही योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेनुसार चार एकर जिरायत व दोन एकर बागायती जमीन देण्यात येते. त्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रति लाभार्थी तीन लाख रुपयांपर्यंत निधी देण्यात येतो. त्यात पन्नास टक्के बिनव्याजी कर्ज व पन्नास टक्के रक्कम अनुदान म्हणून दिली जाते. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत जमिनी खरेदी करून त्यांचे भूमिहीन कुटुंबांना वाटप केले जाते.

सामाजिक न्याय विभातून मिळालेल्या माहितीनुसार राज्यात २०१३-१४ पर्यंत सुमारे ५ हजार भूमिहिनांना १३ हजार एकर जिरायती व साडेतीन हजार एकर बागायती जमिनीचे वाटप करण्यात आले. दीडशे कोटी रुपये त्यावर खर्च करण्यात आले. त्यानंतर मात्र जमिनीचे वाढलेले भाव आणि त्या खरेदी करण्यासाठी अपुरा पडणारा निधी, यामुळे ही योजना ढेपाळली. २०१४-१५ मध्ये केवळ दीड एकर बागायती आणि १६७ एकर जिरायती जमिनीचे ७५ भूमिहिनांना वाटप करण्यात आले. २०१५-१६ मध्ये ९७ कुटुंबांना ३६४ एकर जिरायती जमिनीचे वाटप करण्यात आल्याची नोंद आहे. या कालावधीत एक गुंठाही बागायती जमिनीचे वाटप झालेले नाही.

योजनेचा अलीकडेच नव्याने आढावा घेण्यात आला. जमीनचे भाव वाढल्यामुळे खरेदी करण्यासाठीच्या अनुदानातही वाढ करण्याची आवश्यकता आहे, असा मुद्दा पुढे आला. त्यावर प्रति लाभार्थी तीन लाख रुपयांऐवजी नऊ लाख रुपये निधी देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. त्यात ५० टक्के बिनव्याजी कर्जाची रक्कम असेल व ५० टक्के अनुदान असणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या योजनेत स्वत: लक्ष घातले आहे. त्यामुळे या योजनेला पुन्हा गती मिळेल, अशी अपेक्षा सामाजिक न्याय विभागाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 17, 2016 3:11 am

Web Title: land purchase issue of maharashtra government
Next Stories
1 मंत्रालयाच्या विस्तारित इमारत दुरुस्तीचा ‘नागपुरी घाट’!
2 मुंबईतील वाहतूक समस्येबाबतच्या अनास्थेवरून
3 डॉक्टरांचा सरकारविरोधी कांगावा.
Just Now!
X