News Flash

मुलुंड कचराभूमीजवळचे आयटी पार्क राज्य सरकारचे

५७ हेक्टर जागेवर माहिती तंत्रज्ञान व त्या संलग्न सेवा देण्यासाठी विशेष वाणिज्यिक क्षेत्र जाहीर केले आहे.

पालिकेने जबाबदारी झटकली; पर्यावरण कोण जपणार ?
मुलुंडला कचराभूमीला लागून आयटी पार्कचे आरक्षण पालिकेने केले नसून ते राज्य सरकारचे असल्याचे स्पष्टीकरण मुंबई महानगरपालिकेने केले आहे. दोन्ही बाजूंनी खाडीकिनारा असलेल्या या जागेतील ९० टक्के जागा खाडीकिनारा अधिसूचित क्षेत्रात येत असूनही प्रारूप विकास आराखडय़ात त्या जागेवर आयटी पार्कचे आरक्षण दाखवून खाडीतून रस्ताही प्रस्तावित केल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता मुंबई’ने प्रसिद्ध केले होते. खाडीकिनाऱ्याची संरक्षित जागा विकासकामांसाठी वापरणे हा पर्यावरण संरक्षण कायद्याप्रमाणे गुन्हा असून गुन्हा करणारा व त्याला साहाय्य करणारा हे दोन्हीही जबाबदार असल्याचे मत शहरनियोजनकारांनी व्यक्त केले आहे.
वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाने मुलुंड व ठाणे क्षेत्रात येत असलेल्या ५७ हेक्टर जागेवर माहिती तंत्रज्ञान व त्या संलग्न सेवा देण्यासाठी विशेष वाणिज्यिक क्षेत्र जाहीर केले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने २००८ रोजी अधिसूचना काढून विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून झ्युस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. यांना नियुक्त केले आहे. शासनाने मंजूर केल्याप्रमाणे आयटी पार्क दाखवण्यात आले असून पालिकेचा त्यात संबंध नाही, असे महानगरपालिकेचे म्हणणे आहे.
मुलुंड कचराभूमीच्या जागेची मालकी महानगरपालिकेकडे आहे. ही जागा घेतेवेळी केलेल्या करारानुसार कचराभूमीच्या जागेतून नियमित रस्ता उपलब्ध करून देईपर्यंत तात्पुरता रस्ता उपलब्ध करणे बंधनकारक असल्याने प्रारूप विकास आराखडय़ात १८ मीटर रुंदीचा रस्ता प्रस्तावित करण्यात आल्याचेही पालिकेने म्हटले आहे.
मुलुंड कचराभूमीला लागून असलेल्या संबंधित जागेच्या आजूबाजूचा प्रदेश नैसर्गिक क्षेत्र म्हणून दाखवला असताना नेमकी हीच जागा त्यातून वगळण्यात आली आहे. पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार गुन्हा करणारा व अंमजबजावणी करणारा या दोघांनाही जबाबदार धरण्यात येते. खाडीकिनाऱ्यावरील खारफुटीची जंगले पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील आहे.
राज्य सरकारने या जागेवर विशेष वाणिज्यिक क्षेत्र करायचे ठरवले तर पालिकेने त्यांना विनंती करून हे क्षेत्र बदलण्यास सांगायला हवे, मुंबईची जबाबदारी पालिकेवर आहे व त्यांनीच या शहराच्या पर्यावरणाची काळजी घ्यायला हवी, असे अर्बन डेव्हलपमेंट रिसर्च इन्स्टिटय़ूटचे कार्यकारी संचालक पंकज जोशी म्हणाले. राज्य सरकारने सांगितल्याप्रमाणे पालिका आरक्षण टाकत असेल तर विकास आराखडय़ात राज्य सरकार, संरक्षण, मेरिटाइम बोर्ट, पोर्ट ट्रस्ट यांच्या जागा स्पष्ट करून त्याप्रमाणे दिलेल्या आरक्षणांचा खुलासा पालिकेने करायला हवा, अशी मागणीही त्यांनी केली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 28, 2016 1:13 am

Web Title: land reserve for it park near mulund dumping ground belong to maharashtra government
Next Stories
1 कंत्राटदारासह पाच अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा
2 अमर पळधे मृत्यूप्रकरणी संरक्षणमंत्र्यांच्या मध्यस्थीची मागणी
3 पीटर मुखर्जीला जामीन देण्यासंदर्भात न्यायालयाकडून सीबीआयला विचारणा
Just Now!
X