|| संतोष सावंत, पनवेल बडोदा-मुंबई महामार्गाच्या पनवेलमधील भूसंपादन प्रक्रियेत ‘लाभार्थी’ गैरव्यवहार मुंबई ते बडोदा या राष्ट्रीय महामार्गासाठी पनवेल तालुक्यातील गावांत राबवलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेतून स्थानिक आदिवासींऐवजी दलाल आणि तथाकथित विकासक कोटय़वधींचे धनी झाले आहेत. भूसंपादनाची अधिसूचना निघाल्यानंतर जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारावर बंदी असताना या गावांतील आदिवासींकडून अतिशय कमी दरात जमिनी खरेदी करून त्याबदल्यात काहींनी कोटय़वधींची नुकसानभरपाई मिळवल्याचे उघड झाले आहे. भूसंपादन अधिसूचनेनंतरच्या या खरेदी व्यवहारांना बेकायदा ठरवण्याऐवजी रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि पनवेल प्रांत कार्यालयाने आदिवासींच्या जमिनी खरेदी केलेल्यांना पाचपट मोबदल्याचे धनादेशही दिले. विशेष म्हणजे, करोना टाळेबंदीमुळे सर्व व्यवहार ठप्प असताना हे जमीन व्यवहार मात्र जोरात सुरू होते, असे स्पष्ट होते. मुंबई आणि गुजरातमधील बंदरे रस्तेमार्गानेही जोडण्याच्या योजनेअंतर्गत मुंबई-बडोदा राष्ट्रीय महामार्गाचे काम सुरू आहे. या महामार्गाचा २० किलोमीटर टप्पा पनवेल तालुक्यातून जातो. त्यासाठी शिरवली, आंबेत तर्फे तळोजे, वांगणी तर्फे तळोजे आणि मोर्बे या चार गावांतील जमीन संपादित केली आहे. या भूसंपादनाची अधिसूचना सरकारने ११ सप्टेंबर २०१८ रोजी काढली होती. तर जमिनीची मोजणी आणि सर्वेक्षण जुलै २०१९मध्ये पूर्ण झाले. केंद्र सरकारच्या भूसंपादन कायद्यानुसार एखाद्या सरकारी प्रकल्पासाठीच्या भूसंपादनाची अधिसूचना काढल्यानंतर बाधित होणाऱ्या जमिनीचे खरेदी-विक्री व्यवहार करता येत नाहीत. केवळ अपवादात्मक परिस्थितीत आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीनेच असे व्यवहार करता येतात. मात्र, सप्टेंबर २०१८मध्ये भूसंपादनाची अधिसूचना जारी झाल्यानंतर बाजारभावापेक्षा तीन ते चारपट अधिक मोबदला मिळवण्यासाठी काही दलाल आणि विकासकांनी आदिवासींकडून जमीन खरेदीचा सपाटा लावला. अधिसूचनेबाबत माहिती नसलेल्या शेतकऱ्यांनीही रोख रक्कम मिळत असल्याचे पाहून ९० हजार ते एक लाख रुपये गुंठा या दराने आपल्या जमिनी विकल्या. त्यापैकी अनेक व्यवहार जमिनींचे सर्वेक्षण झाल्यानंतरही करण्यात आले आणि महसूल विभागातील जिल्हा व तालुका प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी सर्वेक्षणानंतरही जमिनींच्या सातबाऱ्यावर फेरफार करून दिले. त्याहून धक्कादायक बाब म्हणजे, करोना टाळेबंदी शिथिल होऊ लागताच पनवले प्रांत कार्यालयाने तातडीने भूसंपादन मोबदला वितरण सुरू केले. एकूण ७० खातेधारकांपैकी पहिल्या यादीत १५ खातेधारकांना तातडीने नुकसानभरपाई देण्यात आली. त्यातही स्थानिक आदिवासींऐवजी बाहेरून येऊन जमीन खरेदी करणारे विकासक, दलाल यांना प्राधान्याने धनादेश देण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. चार गावांमधील एकूण ७० खातेधारकांचा निवाडा अंतिम केल्यानंतरही प्रांत कार्यालयाने नव्याने जमीन खरेदी करणाऱ्यांना पाचपट मोबदला देण्याची केलेली घाई या व्यवहारांतील संशयास्पद बाबींकडे निर्देश करीत आहे. ऑक्टोबरमध्ये ज्या १५ लाभार्थींना प्रांत कार्यालयाने नुकसानभरपाईचे धनादेश दिले त्यांत तथाकथित विकासक आणि बाहेरच्या काही दलालांचा समावेश असल्याचे आढळते. त्यामध्ये नवी मुंबईतील मराठी विकासकांच्या संघटनेचे नेतृत्व करणाऱ्या एका ‘स्वयंघोषित’ विकासकाच्या कुटुंबाला २२ कोटींचा मोबदला मिळाला आहे. संबंधित विकासकाने २०१४ साली सरकारजमा असलेली हजारो गुंठे जमीन मंत्र्यांच्या स्वाक्षरीनंतर आणि सनदशीर मार्गाने खरेदी केल्याचे दस्तावेज हाती आले आहेत. विशेष म्हणजे खरेदी केलेल्या ५३ हजार चौरस मीटर जमिनीसाठी २२ कोटी रुपयांचा धनादेश सर्वात प्रथम देण्यात आला. धनादेश मिळालेल्या १५ जणांपैकी अनेकांनी याच वर्षी जमीन खरेदी केल्याचे कागदपत्रांवरून स्पष्ट झाले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, या १५ लाभार्थींना धनादेश वाटप झाल्यानंतर अनेक दिवस वेगाने चाललेली ही प्रक्रिया थंडावली. या संदर्भात प्रस्तुत प्रतिनिधीने प्रांत कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना विचारणा केल्यानंतर, काही दिवसांत उर्वरित लाभार्थीना धनादेशांचे वाटप सुरू करण्यात आले. जमिनीचा अंतिम निवाडा जाहीर झाल्यानंतर लाभार्थी बदलणे आणि संबंधित सातबारा उताऱ्यांवरील खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होणे अशक्य आहे. असे झाले असल्यास या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल, असे रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. मात्र रायगड अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मान्यतेनंतर आदिवासींच्या जमीन व्यवहारांना शासनमान्यता मिळवावी लागते. त्यामुळे संबंधित जमिनींचे व्यवहार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने जलद गतीने करण्यात आल्याचे कागदपत्रांवरून आढळते. ‘अधिकाऱ्यांचे संगनमत’ एखाद्या भूसंपादनाची अधिसूचना काढल्यानंतर त्या भागांत याबाबत जनजागृती करण्याची जबाबदारी स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणेची असते. मात्र, पनवेल प्रांत कार्यालयाने कोणत्याही प्रकारची जनजागृती केली नाही. उलट स्थानिक लोकप्रतिनिधींनाही याचा थांगपत्ता लागू दिला नाही, असा आरोप भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते काशिनाथ पाटील यांनी केला. टाळेबंदीत सर्व शासकीय यंत्रणा करोना प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी कार्यरत असताना नव्याने लाभार्थी बनलेल्यांच्या नावे सातबारा फिरवण्यात महसूल विभागातील काही अधिकारी गुंतले होते, असा आरोप पाटील यांनी केला. ज्या शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली ते सर्व व्यवहार रद्द करून या प्रकरणात गुंतलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई न केल्यास पुन्हा असे प्रकार घडतील, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. एका महिन्यात २१ लाखांचे चार कोटी या प्रकल्पासाठी भूसंपादनाचे सर्वेक्षण जुलै २०१९मध्ये झाले. त्यावेळी जमिनीचे मालक आणि क्षेत्रफळ हा तपशील सरकारी कार्यालयाने जमा केला. मात्र, त्यानंतरही वर्षभराने, करोना टाळेबंदी सुरू असताना जमिनींचे व्यवहार करण्यात आले. अशाच एका व्यवहारात एका व्यक्तीने केवळ महिन्याभरात २१ लाखांच्या गुंतवणुकीतून चार कोटी कमावले. नाशिक येथील मूळ शेतकरी असणारे महेश देशमुख यांनी वांगणी तर्फे तळोजे गावातील ६० गुंठे जमीन २१ लाख ६० हजार रुपयांना खरेदी केली. या जमिनीचे मूळ मालक आदिवासी असल्याने तिच्या खरेदी-विक्रीसाठी तातडीने १९ ऑगस्ट २०२० रोजी परवानगी मिळवण्यात आली. त्यानंतर आठ दिवसात २६ ऑगस्टला खरेदीखत आणि महिन्याभरात २८ सप्टेंबरला देशमुख यांच्या नावाचा सातबारा तयार झाला. त्यानंतर अवघ्या महिन्याभरात मुंबई-बडोदे महामार्गाचे लाभार्थी बनलेल्या देशमुख यांना प्रांत कार्यालयाने नुकसानभरपाईचा चार कोटी रुपयांचा धनादेश दिला. विशेष म्हणजे २६ जूनला प्रांत अधिकारी दत्तू नवले यांनी जाहीर केलेल्या अंतिम निवाडय़ात मूळ खातेधारकांचे नाव असतानाही देशमुख यांचा नवीन सातबारा बनताच त्यांना पहिल्या यादीत नुकसानभरपाईची रक्कम तातडीने देण्यात आली. कोटय़वधीचा धनी, तरीही मजुरी कर्जतमधील आदिवासी समाजाच्या लोभीवाडीत राहणारे अरुण लोभी यांनी वांगणी तर्फे तळोजे येथील ६४ गुंठे जमीन २३ लाख २५ हजार रुपयांना खरेदी केली. योगायोगाने त्याचे खरेदीखतही २६ ऑगस्ट २०२० रोजी झाले. त्यानंतर एका महिन्यात जमिनीचा सातबारा नव्याने बनवण्यात आला आणि लोभी यांना उपविभागीय कार्यालयाने एक कोटी ९० लाख रुपयांची नुकसानभरपाई दिली. त्यांना २३ लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीतून महिन्या-दोन महिन्यांत दोन कोटींचे उत्पन्न मिळाले. तरीही अरुण लोभी आजही नजीकच्या एका दुकानात मजुरी करतात. प्रस्तुत प्रतिनिधीने जेव्हा लोभी यांच्याशी संपर्क साधला, तेव्हा त्यांनी सारवासारव केली. ‘‘माझे नातेवाईक पनवेलमध्ये असल्याने ही जमीन खरेदी केली होती. नुकसानभरपाई मिळणार याची मला कल्पना नव्हती. जमीन खरेदीची रक्कम शेतकऱ्यांना दिली आहे आणि सर्व व्यवहार रीतसर केला आहे. खरेदीखत ऑगस्टमधील असले तरी आम्ही गेल्यावर्षांपासून हा व्यवहार करत होतो. नुकसानभरपाईचे किती रुपये मिळाले ते अद्याप मध्यस्थाने आम्हाला कळविले नाही,’’ असे लोभी यांनी सांगितले. नऊ महिन्यांत तिप्पट कमाई पनवेलमधील पाली गावात राहणारे नरेश भगत यांनीही वांगणी तर्फे तळोजे या गावातील सव्‍‌र्हे क्रमांक १९/४ ची ३६ गुंठे जमीन ७ लाख ३६ हजार रुपयांना खरेदी केली. याच वर्षी जानेवारीत खरेदी केलेल्या जमिनीचा सातबारा फेब्रुवारीमध्ये बनवल्यानंतर नरेश भगत महामार्गातील २,५८३ चौरस मीटर क्षेत्राचे नुकसानभरपाईसाठी लाभार्थी ठरले. भगत यांना एक कोटी १० लाख रुपये उपविभागीय कार्यालयाने तातडीने दिले. ‘आम्हाला नुकसानभरपाई मिळणार आहे अशी कोणतीही पूर्वसूचना नव्हती. आम्हाला जमीन आवडली, आम्ही ती खरेदी केली. यामध्ये कोणाचेही हक्क आम्ही हिरावले नाहीत. मीही आदिवासी समाजाचा आहे. जमीन खरेदी-विक्रीत सर्व कार्यवाही कायदेशीर व रीतसर झाली आहे. मी जमीन खरेदी केल्यावर सहा महिन्यांत आम्हाला नुकसानभरपाईचे एक कोटी दहा लाख रुपये मिळाले,’ असे स्पष्टीकरण भगत यांनी दिले. प्रांत अधिकारी संशयाच्या भोवऱ्यात अरुण लोभी यांनी ऑगस्ट २०२० मध्ये जमीन खरेदी केली आणि त्यांना पुढील तीन महिन्यांत सुमारे दोन कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मिळाली. विशेष म्हणजे प्रांत अधिकारी दत्तू नवले यांनी जमिनीचा अंतिम निवाडा २६ जून २०२० रोजी जाहीर केला. निवाडय़ामध्ये सर्वे क्रमांक २३/१चे खातेधारक बाबुराव सोमा भल्ला व इतर ९ खातेधारकांची नावे होती. मात्र, नंतर त्यात लोभी यांचे नाव जोडले गेले. तीन महिन्यांत आदिवासी विकास प्रकल्प आणि रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्याकडून संबंधित जमीन खरेदी-विक्रीची फाईल टाळेबंदीत सर्व कामे बाजूला सारून अतिवेगाने फिरल्याने अवघ्या तीन महिन्यांत २३ लाखांचे दोन कोटी रुपये लाभार्थी लोभी यांना मिळाले. या प्रकरणाबाबत जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांच्याकडे लेखी तक्रार करणार असल्याचे रायगड जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा योगिता पारधी यांनी सांगितले. नुकसानभरपाई देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये सर्व कायदेशीर बाजू तपासून पारदर्शक पद्धतीने प्रक्रिया पार पाडण्यात आली आहे. ज्या खातेधारकांचे आपसात वैयक्तिक वाद सुरू आहेत, अशांना त्यांचे नुकसानभरपाईचे धनादेश घेऊन जाण्याविषयी वृत्तपत्रात जाहीर सूचना देऊन आवाहन करण्यात आले आहे. पहिल्या टप्प्यात १५ जणांना नुकसानभरपाई देण्यात आली. कारण त्यांचे कोणतेही वाद नव्हते. - दत्तू नवले, प्रांताधिकारी, पनवेल विभाग झाले काय? भूसंपादनाची अधिसूचना निघाल्यानंतर भूसंपादनाचा ढोबळ नकाशा आणि मार्ग सरकारी अधिकाऱ्यांना ज्ञात होतो. या अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दलालांपर्यंत पोहोचवली. दलालांनी त्या-त्या पट्टय़ातील जमिनीच्या खरेदीचा सपाटा लावला. ९० हजार ते एक लाख रुपये गुंठा या दराने शेतकऱ्यांकडून जमिनी खरेदी करण्यात आल्या. वर्षांनुवर्षे ओसाड असलेली आपली जमीन कोणीतरी रोख रक्कम देऊन खरेदी करीत असल्याचे पाहून शेतकऱ्यांनी तातडीने जमीनविक्री व्यवहार सुरू केले. याच जमिनींना चार ते पाच लाख रुपये गुंठा या दराने सरकारने मोबदला दिल्याचे उघड झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले. बडोदा- मुंबई महामार्गासाठीच्या पनवेलमधील भूसंपादन प्रकरणात लाभार्थींच्या यादीतील नावे अंतिम निवाडा जाहीर झाल्यानंतर बदलण्यात आली असतील तर चौकशी करू. या प्रकरणात नेमके काय झाले, तपासून पाहण्यात येईल. - बाळासाहेब थोरात, महसूलमंत्री नुकसानभरपाई देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये सर्व कायदेशीर बाजू तपासून पारदर्शक पद्धतीने प्रक्रिया पार पाडण्यात आली आहे. ज्या खातेधारकांचे आपसात वैयक्तिक वाद सुरू आहेत, अशांना त्यांचे नुकसानभरपाईचे धनादेश घेऊन जाण्याविषयी वृत्तपत्रांद्वारे सूचित करण्यात आले. पहिल्या टप्प्यात १५ जणांना नुकसानभरपाई देण्यात आली. - दत्तू नवले, प्रांताधिकारी, पनवेल विभाग
