राज्य शासनाने नेमलेल्या अभ्यास समितीचे निरिक्षण केरळ, तामिळनाडू आणि कर्नाटक राज्यात मातृभाषा जतन आणि संवर्धनाचे काम महाराष्ट्रापेक्षाही अधिक व्यापक स्वरुपात केले जात आहे. तीनही राज्यात भाषा विकासासाठी ज्या संस्था काम करतात त्यांच्यासाठी राज्य शासनाच्या अंदाजपत्रकातच भरीव आर्थिक तरतूद केली जात असल्याचे निरिक्षण राज्य शासनाने नेमलेल्या अभ्यास समितीने नोंदविले आहे, अशी माहिती मराठी भाषा विभागातील सूत्रांनी दिली. केंद्र शासनाचे अधिनियम मराठी भाषेत अद्ययावत स्वरुपात उपलब्ध व्हावेत, त्यासाठी अनुवाद, मुद्रण, वितरण यंत्रणा सक्षमपणे उभी केली जावी म्हणून मराठी भाषा संरक्षण विकास समितीचे संस्थापक अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ अधिवक्ता शांताराम दातार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर न्यायालयाने राज्य शासनाला तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले होते. त्याचाच एक भाग म्हणून केरळ, तामिळनाडू आणि कर्नाटक राज्यात प्रत्यक्ष भेट देऊन अभ्यास करण्यासाठी तीन जणांच्या समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीत दातार यांच्यासह भाषा संचालक हर्षवर्धन जाधव, विधि आणि न्याय विभागातील अधिकारी मंगला ठोंबरे यांचा समावेश होता. या समितीने आपला अहवाल नुकताच राज्य शासनाला सादर केला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. तामिळनाडू शासनाने ‘तामिळ विकास विभाग’ स्थापन केला असून राज्यातील प्रत्येक जिल्हय़ात त्याचे कार्यालय आहे. दर सहा महिन्यांनी भाषा विकासाठी काय काय काम केले त्याचा आढावा घेण्यात येतो. तामिळनाडू राज्य शासनाने ३३ विषयांची यादी नक्की आहे. त्या विषयावर पुस्तक लिहिणारा लेखक आणि प्रकाशक यांना राज्य शासनाकडून अनुक्रमे ३० हजार आणि १० हजार रुपये प्रोत्साहन म्हणून आर्थिक मोबदला दिला जातो. तंजावर येथे तामिळ भाषा विद्यापीठ, तामिळ भाषेचे डिजिटायझेशन, तामिळशब्द व्युपत्ती कोश प्रकाशन आदी उपक्रम राबविले जातात अशी नोंद या अभ्यासगटाने केली आहे. केरळ राज्य शासनाने भाषा विकास संस्था स्थापन केली आहे. राज्यातील खासगी, शासकीय आणि केंद्रीय मंडळाच्याही सर्व शाळांमध्ये मल्याळम भाषा सक्तीची आहे. ज्या शाळेत याची अंमलबजावणी होणार नाही त्या शाळेची मान्यता काढून घेण्याची तरतूद तेथे आहे. कर्नाटक राज्यात कन्नड विकास प्राधिकरण आहे. राज्यातील आमदार, खासदार आणि सर्व शासकीय अधिकाऱ्यांनी आपल्या पाल्यांना शासकीय शाळांमध्येच घातले पाहिजे, अशी शिफारस या प्राधिकरणाने नुकतीच केली असल्याचे निरिक्षणही नोंदविण्यात आले आहे. मराठी भाषा विकासासाठी पावले उचला हा अहवाल नुकताच राज्य शासनाला सादर करण्यात आला असून त्याची दखल घेऊन मराठी भाषा विकास आणि जतनासाठी गांभीर्याने आणि तातडीने पावले उचलावीत, अशी अपेक्षाही समितीने व्यक्त केली आहे.
