न्यायालयाचे बेस्ट संघटनेला निर्णय घेण्याचे आवाहन, अन्यथा प्रशासनाला कारवाईची मुभा संपकरी ‘बेस्ट’ कामगारांच्या महत्त्वाच्या मागण्यांबाबत उच्चस्तरीय समितीने केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याची तयारी ‘बेस्ट’ प्रशासनाने दाखवल्यानंतर मंगळवार रात्रीपर्यंत संप मागे घेण्याबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी कामगार संघटनांना दिला. तसेच त्यानंतरही संप कायम राहिल्यास राज्य सरकार आणि ‘बेस्ट’ प्रशासन संपकरी कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यास मोकळे असतील, असेही उच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत राज्य सरकारच्या उच्च समितीचे काय म्हणणे आहे हे महाविधवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी मोहोरबंद पाकिटात न्यायालयास सादर केले. यातील मुख्य शिफारशींवर न्यायालयात चर्चा झाली. त्यातील कर्मचाऱ्यांना दहा टप्प्यांमध्ये अंतरिम वेतनवाढ देण्याच्या शिफारशीची फेब्रुवारीपासून अंमलबजावणी करण्यास तयार असल्याची हमी ‘बेस्ट’ प्रशासनातर्फे अ‍ॅड्. एम. पी. राव यांनी न्यायालयात दिली. मात्र संप मागे घेण्यात आला, तरच ही शिफारस लागू करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे ही अंतरिम वेतनवाढ पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने देणार नाही. तसेच अन्य शिफारशींवरही आपण तयार असल्याचे प्रशासनाने न्यायालयाला सांगितले. ‘बेस्ट’ प्रशासनाच्या या भूमिकेनंतर कामगार संघटनेने आता तरी संप मागे घ्यावा आणि प्रवाशांची गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेली गैरसोय थांबवावी, अशी मागणी राज्य सरकार आणि महापालिकेतर्फे करण्यात आली. मात्र या शिफारशी कामगार संघटनांच्या कृतीसमितीसमोर मांडाव्या लागतील, असे सांगत कामगार संघटनेच्या वकील नीता कर्णिक यांनी संप मागे घेण्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्यास नकार दिला. त्याबाबत मुख्य न्या. नरेश पाटील आणि न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने नाराजीही व्यक्त केली. तसेच कामगार संघटनेने तोडग्यासाठी तयार व्हावे आणि मंगळवारी रात्रीपर्यंत संप मागे घेण्याबाबत अंतिम निर्णय घेऊन बुधवारी त्याविषयी कळवावे, असे बजावले. या प्रकरणी कुठल्याही तोडग्याशिवाय अशीच सुनावणी घेत राहणे आणि लोकांची गैरसोय सुरू ठेवणे शक्य नाही. त्यामुळे संपाबाबत अंतिम निर्णय घेण्याची ही अंतिम संधी देण्यात येत असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. समितीच्या शिफारशी! * संप तात्काळ मागे घ्यावा. कर्मचाऱ्यांना दहा टप्प्यांत अंतरिम वेतनवाढ द्यावी. * अंतरिम वेतनवाढीची रक्कम अंतिम वेतनवाढीच्या रक्कमेत समाविष्ट असेल. * ‘बेस्ट’ आधुनिकीकरण करताना कर्मचारी कपात नाही. प्रशासनासोबत नवा करार तातडीने करावा शिफारशी नंतर मान्य करू असे नाही! उच्च स्तरीय समितीने केलेल्या शिफारशींपैकी काही तातडीने मान्य करण्याची आणि काहींवर चर्चा करण्याची ‘बेस्ट’ प्रशासनाने दाखवलेली तयारीची भूमिका ही मंगळवारी रात्रीपर्यंतच कायम असेल त्यानंतर नाही, असे पालिकेच्या वतीने अ‍ॅड्. अनिल साखरे यांनी न्यायालयासमोर स्पष्ट केले. ..बोजा सामान्यांवरच! * कामगार संघटनांनच्या मागणीनुसार ‘बेस्ट’चा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पामध्ये विलीन करण्यात आला, तर ‘बेस्ट’साठी दिला जाणार पैसा पालिका मुंबईकरांकडून विविध करांच्या माध्यमांतून वसूल करेल. * त्यामुळे ‘बेस्ट’चा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पामध्ये विलीन करण्याचा अप्रत्यक्षप्रणे फटका हा मुंबईकरांना सोसावा लागणार आहे, असा दावाही ‘बेस्ट’ प्रशासनाकडून करण्यात आला. हा प्रस्ताव अद्याप आला नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले असले तरी असा प्रस्ताव आल्यास सरकारने त्यावर योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. इतर सर्व पालिकांच्या परिवहन सेवा या त्या पालिकांच्या अर्थसंकल्पातच समाविष्ट असतात.
