धुलाई, इस्त्रीसाठी कपडे देणाऱ्यांच्या संख्येत घट, हॉटेल-रेल्वेकडून मिळणाऱ्या कामातही घट अमर सदाशिव शैला, लोकसत्ता मुंबई : टाळेबंदीमुळे थंडावलेल्या अर्थचक्राचा फटका असह्य झाल्याने अनेक लाँड्री चालकांवर व्यवसाय गुंडाळण्याची वेळ आली आहे. तर या क्षेत्रातील हजारो कारागिरांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. कार्यालये बंद असल्याने नागरिकांची घराबाहेर ये-जा नाही. त्यामुळे या चाकरमान्यांना सद्य:स्थितीत कपडे धुलाई आणि इस्त्रीसाठी लाँड्रीमध्ये देण्याची गरज उरलेली नाही. अद्याप हॉटेलेही बंद आहेत. रेल्वेही मर्यादित स्वरूपात सुरू असून तेथूनही फारसे काम मिळत नाही. सलून चालकांनीही सुरक्षिततेच्या दृष्टीने कपडय़ांच्या अ‍ॅप्रनऐवजी एकदा वापरून फे कू न देणारे साहित्य वापरण्यास सुरुवात के ली आहे. या सर्वाचा मोठा फटका परीट व्यावसायिकांना बसला आहे. कामच नसल्यामुळे सद्य:स्थितीत व्यवसायाविना बसून राहण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. त्यातच अनेकांची दुकाने ही भाडय़ाची आहेत. भाडे दरमहा भरावेच लागत असल्याने त्यासाठीच्या पैशांची जुळवाजुळव करताना त्यांच्या नाकीनऊ येत आहे. भायखळा येथील भरत मनमाड हे तीन पिढय़ा हा व्यवसाय करत आहेत. त्यांच्या दोन लाँड्री होत्या. जवळपास ११ लोक त्यांच्याकडे कामाला होते. मात्र सध्याच्या स्थितीत दुकान भाडे भरणे शक्य नसल्याने त्यांनी एक लाँड्री बंद केली. तर दुसऱ्या लाँड्रीत फक्त एकाच कामगाराला ठेवले. त्यांच्याकडे काम करणारे दहा जण बेकार झाले आहेत. ‘याआधी कामगारांना सूचना देऊन काम करवून घेत असे. स्वत:ला काम करण्याची गरज पडत नसे. आता कामच उरलेले नाही. जे थोडीफार कपडे धुलाईसाठी मिळतात, ते स्वत:च धुऊन देतो. उत्पन्नच नसल्याने कामगारांना पगार देणे शक्य नाही,’ अशी व्यथा ते मांडतात. महालक्ष्मी रेल्वे स्थानकावरील पुलावरून दिसणाऱ्या धोबी घाटावर वाळणाऱ्या कपडय़ांमुळे घाट दिसेनासा होई. सुमारे ५ हजार कारागीर येथे काम करतात. सध्या घाट ओस पडला असून येथे फक्त २०० ते २५० लोकच आढळतात. मात्र तेही विनाकाम बसून आहेत. करोनाची लागण होण्याच्या भीतीने सोसायटीत प्रवेश दिला जात नाही, असे मोहम्मद खान सांगतात. ‘करोनाची लागण होण्याच्या भीतीने कपडे देण्यास नागरिक कचरतात. घरोघरी जाऊन कपडे आणण्यावरही मर्यादा आहेत. फारच कमी ग्राहक घरी येऊन कपडे घेऊन जाण्यास सांगतात,’ असे खान सांगतात. लाँड्री चालकांना गाळ्याचे भाडे आणि वीज बिल भरताना नाकीनऊ येत आहेत. त्यामुळे लाँड्रीचालकांचे दुकान भाडे आणि वीज बिल सरकारने माफ करावे. तसेच व्यवसाय सुरळीत होईपर्यंत १० हजार रुपये मदत स्वरुपात द्यावेत, अशी मागणी भारतीय धोबी समाजाचे अध्यक्ष शंकर रजक यांनी केली. धोबीघाटाच्या भाडय़ासाठी पालिकेचा तगादा महालक्ष्मी येथील धोबी घाटावर ७३१ धोब्यांचे दगड आहेत. सद्य:स्थितीत काहींना एखाददुसरे काम मिळत असून बाकी घाट पूर्णपणे ओस पडला आहे. मागील तीन महिन्यांपासून हाताला काम नसल्याने अनेकांच्या उपजीविकेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. एकीकडे कोणतीच मदत मिळत नसताना पालिकेने घाटावरील दगडाचे भाडे जमा करण्याच्या नोटिसा मालकांना पाठविल्या आहेत.
