राज्यातील भिक्षेकऱ्यांचा मुद्दा गेल्या अनेक वर्षांपासून दुर्लक्षित राहिला असून त्यावर तोडगा काढण्यासाठी राज्यातील कोणत्याही सरकारने विशेष प्रयत्न केलेले दिसत नाहीत. पावणेदोन वर्षांपूर्वी या भिक्षेकऱ्यांवरील जुन्या कायद्यात बदल करून नवा कायदा निर्माण करावा यासाठी शासनाने एक समिती गठित केली खरी, मात्र समितीने केलेल्या मसुद्यावर पुढे कोणतीच कार्यवाही झाली नाही. याबाबत महिला व बाल विकास विभागाला विचारले असता, खडबडून जाग्या झालेल्या प्रशासनाने हा मसुदा नागरिकांच्या हरकती व सूचनांसाठी सरकारी संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्याचे ठरवले असून नागरिकांनाही या कायद्यावर आपले मत प्रदर्शित करता येणार आहे. भिक्षेकऱ्यांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी त्याच्या मुळावर घाव घालण्याचा प्रयत्न अद्याप राज्यात झाला नसल्याने हा प्रश्न वर्षांनुवर्षे अडगळीत पडला आहे. रोजच रेल्वे स्थानके, धार्मिक स्थळे, रेल्वेगाडय़ा, रस्ते यांवर आढळणाऱ्या भिक्षेकऱ्यांकडे ठराविकांची सहानुभूती वगळता इतरांकडून त्याज्य नजरेने पाहिले जाते. तसेच त्यांच्यासाठी असलेल्या कायद्याचा दृष्टिकोनही काहीसा असाच असल्याचे दिसून येते. अटक करताना अटक वॉरंट व पुराव्यांची आवश्यकता नसणे, मनोरुग्ण, निराधार भटकताना आढळल्यास अटक करणे, भविष्य सांगणे व रस्त्यांवर कलेचे सादरीकरण करणे यालाही गुन्हा ठरवणे यांसारख्या कलमांमुळे १९५९ साली झालेला भिक्षा प्रतिबंध अधिनियम जाचक असल्याची ओरड होत होती. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेच्या ‘कोशिश’ या केवळ भिक्षेकऱ्यांच्या उत्थानासाठी सुरू झालेल्या प्रकल्पानेही कायद्यात बदल करण्याची मागणी केली होती. शासनाने याची दखल घेत ११ सदस्यांची एक समिती प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली २०१३ मध्ये स्थापन केली. समितीने मे २०१४ मध्ये शासनाला कायद्याचा सुधारित मसुदा सादर केला. मात्र, मसुद्यावर पुढील कार्यवाही न झाल्याने नवा कायदा प्रलंबित राहिला. या प्रकरणी ‘कोशिश’ प्रकल्पाचे संचालक मोहम्मद तारीक म्हणाले, चालू कायद्याने भिक्षेकऱ्यांना न्याय मिळत नसून निराधार, ज्येष्ठांना अपराधी ठरविण्याव्यतिरिक्त हा कायदा काहीही करत नाही. भिक्षेकऱ्यांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी हा कायदा सकारात्मक नसून गरिबांना गुन्हेगार ठरविण्याऐवजी त्यांना सेवा देण्यासाठी कायद्यात बदल आवश्यक आहे. कायदा संकेतस्थळावर शासकीय समितीने केलेल्या कायद्याच्या मसुद्याबाबत विचारणा केल्यावर प्रशासनाने आता हा कायद्याचा मसुदा महिला व बाल विकास विभागाच्या संकेतस्थळावर टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानिमित्ताने भिक्षा प्रतिबंध अधिनियमात सुचविण्यात आलेल्या नव्या तरतुदी राज्यातील नागरिकांसमोर खुल्या होणार असून यावर हरकती व सूचना नागरिकांना घेता येणार आहेत. कायद्याचा मसुदा प्राप्त झाल्यानंतर त्यावर समिती सदस्यांकडून अजून सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. या सदस्यांकडून विशेष सूचना न प्राप्त झाल्याने त्यांना पंधरा दिवसांत सूचना पाठवा असे आवाहन करण्यात येणार आहे. तसेच हा मसुदा शासनाच्या संकेतस्थळावर टाकून त्यावर नागरिकांच्याही हरकती व सूचना घेण्यात येणार आहेत. त्यानंतर अंतिम मसुदा तयार करून त्यावर पुढील कार्यवाही सुरू करण्यात येईल. - संजय कुमार, प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग
