नोंदणी न करणाऱ्यांचे सरकारी लाभ रोखा; कायदा करण्याची विधि आयोगाची केंद्राला शिफारस वैवाहिक जीवनात स्त्रियांना पत्नी म्हणून कुटुंबात बरोबरीचे स्थान मिळावे, वारसा हक्काचा अधिकार, बालविवाहाची प्रथा रोखणे, लग्नाचे आमिष दाखवून महिलांची होणारी फसवणूक व लैंगिक शोषण थांबविण्यासाठी विवाह नोंदणी सक्तीची करण्याचा कायदा करावा, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस केंद्रीय विधी आयोगाने केंद्र सरकारला केली आहे. केंद्र सरकारला नुकत्याच सादर केलेल्या अहवालात विवाह नोंदणी न केल्यास दंड आकारणे, पती-पत्नीच्या नावाने सरकारी योजनांचा लाभ घ्यायचा असल्यास, तसेच कृषी कर्ज, शैक्षणिक कर्ज मिळण्यासाठी, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करावे, अशा सूचनाही आयोगाने केल्या आहेत. केंद्रीय विधी व न्याय विभागाच्या विनंतीनुसार, तसेच वेगवेगळ्या न्यायालयीन निकालांचा आधार घेऊन विधी आयोगाने विद्यमान कायद्यांचा अभ्यास करून भारताचे नागरिक असलेल्या सर्व धर्मीयांना विवाह नोंदणी सक्तीची करण्याचा कायदा करण्याची शिफारस केली आहे. त्यासंबंधीचा अहवाल ४ जुलै २०१७ रोजी केंद्रीय विधी व न्याय मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांना सादर केला आहे. भारतामध्ये विविध धर्मीयांचे स्वतंत्र विवाह कायदे आहेत. त्यात हिंदू विवाह कायदा, ख्रिश्चन विवाह कायदा, पारशी विवाह व घटस्फोट कायदा, इत्यादी कायद्यांचा समावेश आहे. सर्व धर्मीयांसाठी १९५४चा विशेष विवाह कायदाही अस्तित्वात आहे. १८८६चा जन्म, मृत्यू व विवाह नोंदणी कायदा आहे. परंतु नोंदणी ऐच्छिक आहे, सक्तीची नाही. आपल्या देशात विवाह नोंदणी करण्याचे फारसे गांभीर्याने घेतला जात नाही. त्यामुळे पहिली पत्नी असून, दुसरा विवाह करणे, बाल विवाह, मुलींच्या बाबतीत सक्तीने विवाह करणे, लैंगिक शोषण, कुटुंबात दुय्यम स्थान, पतीच्या निधनानंतर संपत्तीमधील वाटा नाकारणे, अशा अनिष्ट प्रवृत्तीचा विवाहित महिलांनाच सामना करावा लागत आहे, याकडे आयोगाने लक्ष वेधले आहे. विवाह नोंदणी नसल्यामुळे कायद्याच्या कसोटीवर तो विवाह बऱ्याचदा टिकत नाही. त्यामुळे वैवाहिक विवादामध्ये महिलेला पत्नीचा दर्जा नाकारला जातो. विवाहबाह्य़ संबंधातून जन्मलेल्या मुलांच्या अधिकाराचा प्रश्न निर्माण होतो. लग्नाची खोटी आमिषे दाखवून लैंगिक शोषण केले जात असल्याचे अनेक प्रकार उघडकीस आले आहेत. २००६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सीमा विरुद्ध आशीषकुमार व इतर या प्रकरणात, महिलांचे शोषण थांबविण्यासाठी सर्व धर्मीयांसाठी विवाह नोंदणी सक्तीची करा, असा निकाल दिला आहे. काही राज्यांमध्ये विवाह नोंदणी करण्यासंबंधीचे कायदे आहेत. परंतु त्याची अंमलबजावणी होत नाही. सर्वोच्च न्यायालय व अन्य न्यायालयांनी नोंदविलेली निरीक्षणे, दिलेले निर्णय, याचा अभ्यास करून सर्व धर्मीयांसाठी विवाह नोंदणी सक्तीची करण्यासाठी केंद्रीय कायदा करावा, अशी शिफारस विधी आयोगाने केली आहे. विवाह नोंदणी न केल्यास प्रतिदिन पाच रुपये दंड? विशिष्ट कालावधीत विवाह नोंदणी केली नाही, तर प्रतिदिन पाच रुपये दंड करावा, शासकीय योजनांचे लाभ घेताना जेव्हा अर्जावर पत्नी किंवा पत्नीचा उल्लेख केला जाईल, त्या वेळी, तसेच कृषी कर्ज, शैक्षणिक कर्ज, इत्यादींसाठी विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य करावे, अशा आयोगाने सूचना केल्या आहेत.
