राज्यात डाळींचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी दर नियंत्रक कायद्याच्या आराखड्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंगळवारी मान्यता देण्यात आली. शासनाने निर्धारित केलेल्या दरापेक्षा जास्त दराने डाळीची विक्री केल्यास या कायद्यानुसार दंड आणि तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. जीवनावश्यक वस्तूंचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५ च्या कलम ३ (क) अंतर्गत तरतूद करण्यात आली आहे. डाळींसाठी दर नियंत्रक कायदा हा या कायद्याला पूरक म्हणून तयार करण्यात येणार आहे. हा कायदा संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यासाठी लागू राहणार असून, तूरडाळ, हरभरा डाळ, उडीद डाळ किंवा अन्य कोणत्याही डाळी यांना लागू असेल. या कायद्यांतर्गत डाळींबाबत निश्चित करण्यात आलेले दर हे महापालिका क्षेत्र, जिल्हा व तालुक्याच्या ठिकाणी वेगवेगळे असतील. व्यापारी किंवा उत्पादक यांनी या कायद्यातील कलम ५ पोटकलम १ (अ) नुसार अधिसूचित केलेल्या दरानुसार डाळींची विक्री करणे बंधनकारक असेल. शासन निर्धारित दरापेक्षा जास्त दराने डाळींची विक्री केल्यास या कायद्यानुसार दंड आणि तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये या कायद्याला मान्यता देण्यात आली असून, त्यास केंद्र शासनाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. त्याप्रमाणे पुढील कार्यवाही विभागामार्फत करण्यात येत आहे.
