आपल्या कायद्याने पीडिताऐवजी आरोपीला अधिक अधिकार दिले आहेत, त्यामुळे गुन्हा झाला हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी कायद्याने पीडितावर येते. कायदाच आरोपीला झुकते माप देणारा असल्यामुळे बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्य़ांमध्ये संशयाचा फायदा मिळून अत्याचाऱ्याची सुटका होण्याचे प्रमाण जास्त आहे, अशी स्पष्ट कबुली मुंबईचे पोलीस आयुक्त डॉ. सत्यपाल सिंग यांनी दिली. महिलांवरील लैंगिक अत्याचारांसंबंधीच्या कायद्यात पीडिताच्या बाजूने विचार होऊन आवश्यक बदल व्हायला हवेत, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.‘लैंगिक गुन्ह्य़ांसंदर्भात स्त्रियांच्या असुरक्षिततेसाठी पुरुषांची लैंगिकता जबाबदार आहे का’, या विषयावर ‘लोकसत्ता लाऊडस्पीकर’मध्ये आयोजिण्यात आलेल्या परिचर्चेत अलीकडच्या गुन्ह्यांच्या पाश्र्वभूमीवर या समस्येचा सर्वागीण ऊहापोह करण्यात आला. दिल्लीतील १६ डिसेंबरच्या घटनेबरोबरच पुण्यात पॅरोलवर सुटलेल्या एका इसमाने नऊ वर्षांच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचारानंतर केलेल्या निर्घृण खुनाचे पडसाद या वेळी साहजिकपणे उमटले. बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्य़ांमध्येही न्यायालयीन सुनावणी सुरू होण्यास अनेक वर्षे लागतात. या प्रकरणांचा जलदगतीने निवाडा होत नसल्याने मधल्या काळात साक्षीदार फिरतात आणि आरोपीही मोकाट राहतात, असे सांगत पोलीस आयुक्तांनीच कायद्यातील त्रुटींवर नेमके बोट ठेवले. महिलांवरील अत्याचारांसंबंधातील तक्रारी हाताळताना पोलिसांचा दृष्टिकोन तितकासा संवेदनशील नसतो, हेही त्यांनी मान्य केले, पण पोलिसांमध्ये संवेदनशीलता वाढण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत आहोत, अशी माहिती त्यांनी दिली. महिलांवरील लैंगिक अत्याचारांवर लैंगिक शिक्षण हा उपाय नाही. त्याऐवजी नैतिक शिक्षणावर भर द्यायला हवे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. एका गंभीर विषयावरील या परिचर्चेत अनेक वाचकही सहभागी झाले. अशाच एका प्रश्नावरील उत्तरात सेक्सॉलॉजिस्ट डॉ. राजन भोसले यांनी मात्र लैंगिक अत्याचार आणि विकृतींच्या मानसिकतेची मीमांसा केली. लैंगिकतेविषयी असलेले अज्ञानच लैंगिक अत्याचार आणि विकृतीच्या मुळाशी असल्याचे मत त्यांनी मांडले. वयात येणाऱ्या मुलांना लैंगिकतेबाबतचे शिक्षणच दिले गेले नाही, तर त्यांच्या लैंगिक भावना विकृती आणि अत्याचारांच्या स्वरूपात उफाळून येतात. त्यासाठी लैंगिक शिक्षणावर भर द्यायलाच हवा, असे सांगत त्यांनी पोलीस आयुक्तांच्या मताशी असहमती दर्शविली, तर महिलांवरील लैंगिक अत्याचारांचा संबंध पुरुषांमध्ये ठरावीक वयात होणाऱ्या स्रावांशी जोडणे चुकीचे असून, पुरुषसत्ताक सामाजिक व्यवस्थेतच या विकृतीचे मूळ दडले आहे, अशी मांडणी लेखिका वंदना खरे यांनी केली.कुटुंबसंस्था, शिक्षणव्यवस्था, सुरक्षाव्यवस्था, कायदाव्यवस्था यापैकी एकाच व्यवस्थेवर लैंगिक अत्याचार रोखण्याची जबाबदारी टाकता येणार नाही. या सर्वानी एकत्रितपणे केलेल्या प्रबोधनामुळेच लैंगिकतेशी संबंधित प्रश्न सोडविता येतील, असे मत कौटुंबिक कायदेतज्ज्ञ अ‍ॅड. जाई वैद्य यांनी व्यक्त केले. सर्वसामान्यांवर सर्वाधिक पगडा असलेल्या, पण नफेखोरी या एकाच उद्देशावर चालणाऱ्या माध्यमांकडून प्रबोधनाची अपेक्षा बाळगणे भाबडेपणाचे ठरेल, याची जाणीव ज्येष्ठ पत्रकार अवधूत परळकर यांनी या वेळी करून दिली.
