राज्यातील करोनाशी संबंधित उपचारांच्या व्यवस्थापनात मोठ्या प्रमाणात ढिसाळपणा असल्याचा आरोप करणाऱ्या जनहित याचिके ची उच्च न्यायालयात मंगळवारी गंभीर दखल घेतली. जनहिताच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मुद्दे या याचिके त उपस्थित करण्यात आल्याचे नमूद करत त्यावर केंद्र आणि राज्य सरकारसह मुंबई पालिकेने गुुरुवारपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. सद्यस्थितीला किती रुग्णालयांत किती खाटा उपलब्ध आहेत, रेमडेसिवीर आणि प्राणवायूच्या पुरवठ्याची काय स्थिती आहे याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश देण्याचा तसेच करोनाबाधितांसाठी आवश्यक असलेल्या रेमडेसिवीर आणि अन्य उत्पादनाच्या पुरवठ्यावर देखरेख ठेवण्याचे आदेश देण्याची मागणी याचिकेत प्रामुख्याने करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयातील एका वकिलाने ही जनहित याचिका केली असून मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी ती सादर करण्यात आली. मुंबईसह राज्यात करोनाची दुसरी लाट सुरू असून बाधितांना योग्य प्रकारे उपचार मिळतील, त्यांचे सुविधा-उपचारांअभावी हाल होणार नाहीत, अशी व्यवस्था निर्माण करण्यात केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि पालिके ला अपयश आल्याचा आरोप याचिकाकत्र्याने के ला. खाटा, रेमडेसिवीर इंजेक्शन आणि प्राणवायूचा मोठ्या प्रमाणात तुटवडा आहे. त्याअभावी लोक जीव गमावत आहेत. दुसरीकडे काही प्रभावित वा राजकारण्यांशी संबंधित व्यक्तींना मात्र या दोन्ही गोष्टी उपलब्ध होत आहेत. काही स्वयंसेवी संस्था, धार्मिक स्थळांमध्ये याचे वितरण के ले जात असल्याकडेही याचिकाकत्र्याने न्यायालयाचे लक्ष वेधले. याचिके तील अन्य मुद्दे * आरटीपीसीआर वा प्रतिजन चाचणीसाठी लांबच लांब रांगा लावल्या जात आहेत. त्यांचे अहवाल येण्यास दोन ते तीन दिवसांचा विलंब होत आहे. घरी येऊन चाचणी करण्यातही विलंब केला जात आहे. परिणामी करोनावरील उपचारालाही विलंब होत आहे. पालिका रुग्णालयांत डॉक्टरच्या चिठ्ठीशिवाय प्रतिजन चाचणी करण्यास नकार दिला जात आहे. * करोनाबाधितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून खाटांअभावी लोकांना दाखल रुग्णालय वा अलगीकरण केंद्रात दाखल होण्यात अडचणी येत आहेत. कोणत्या रुग्णालयात ना अलगीकरण केंद्रात किती खाटा उपलब्ध आहेत याची अधिकृत संकेतस्थळावरून माहिती प्रसिद्ध के ल्यास रुग्णाला दाखल करताना त्याची आणि त्याच्या कुटुंबियांची फरफट होणार नाही. * रेमडेसिवीरचा काळाबाजार केला जात आहे. त्यामुळे रेमडेसिवीरचा पुरवठा औषध कंपन्यांकडून थेट रुग्णालयांमध्ये केला जाईल, सरकारने निश्चिात केलेली किंमतच आकारली जाईल यावर देखरेख ठेवण्यात यावी.
