पनवेल पालिकेच्या करातून सूट देण्याची मागणी नव्याने स्थापन झालेल्या पनवेल महापालिकेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) विरोधात व्यापाऱ्यांनी एकजूट दाखवून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर दबाव आणला आहे. या करामुळे आशियातील सर्वात मोठा स्टील व धातूबाजार अडचणीत आला आहे. सरकारने नवीन महापालिका स्थापन केल्याने या व्यापाऱ्यांना वार्षिक सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांचा भरुदड पडणार असून या करातून सुटका करण्याची मागणी ‘फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र (फॅम)’ ने मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर व्यापारी संतप्त झाल्याने भाजपच्या गोटात धावपळ सुरु असून त्यांना दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांवरही दबाव आहे. पनवेलजवळ तळोजा व कळंबोली या परिसरात मुंबईतील स्टील, पोलाद व धातूबाजारातील व्यापाऱ्यांची गोदामे आहेत. त्यातील अनेक एमआयडीच्या जागेत असून जेएनपीटीमार्गे माल आल्यावर त्यांना एमआयडीसी, बाजारसमिती, सिडको यांचे कर भरावे लागतात. हा भाग आधी ग्रामीण विभागात असल्याने एलबीटी लागू नव्हता. पण राज्य सरकारने महापालिका क्षेत्रात तो समाविष्ट केल्याने आता एलबीटी लागू झाला आहे. धातू बाजारातील व्यापाऱ्यांची उलाढाल ५० कोटी रुपयांहून अधिक असते. पण ते अर्धा ते एक टक्का नफ्यावर काम करीत असताना आणि नोटाबंदी व अन्य कारणांमुळे व्यवसाय अडचणीत असताना दोन टक्के एलबीटी भरणे आणि दोन हजार कोटी रुपयांचा वार्षिक भरुदड सहन करणे अशक्यच असल्याचे फेमाचे अध्यक्ष विनेश मेहता यांनी ‘लोकसत्ता’ ला सांगितले. केंद्र सरकार वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) तीन महिन्यांमध्ये लागू करणार असल्याने या कालावधीसाठी नवीन कराचा भरुदड नको, अशी व्यापाऱ्यांची भूमिका आहे.या व्यापाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी भाजपच्या गोटात धावपळ सुरु आहे. आमदार राज पुरोहित, मंगलप्रभात लोढा व प्रवक्ते अतुल शहा यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेऊन निवेदनही दिले. या व्यापाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या पुढील बैठकीपर्यंत आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करुन प्रस्ताव आणण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या असल्याची माहिती पुरोहित यांनी दिली. मुंबईतील धातूबाजार गुजरातमध्ये स्थलांतरित करावा आणि आवश्यक जागा सवलतीच्या दरात उपलब्ध करुन दिली जाईल, असे गुजरात सरकारने या व्यापाऱ्यांना गेल्यावर्षीच सांगितले आहे. काही व्यापारी मुंबईतून गुजरातमध्ये व्यवसाय स्थलांतरित करण्याच्या विचारात आहेत आणि असोसिएशच्या बैठकीतही चर्चा झाली होती. राज्य सरकारने जर या व्यापाऱ्यांना दिलासा दिला नाही, तर हा व्यवसाय मुंबईतून हालविण्याचा विचार करावा लागेल, असे काही व्यापाऱ्यांचे मत असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. ल्ल जीएसटी लागू होण्याआधी एलबीटीचे उत्पन्न मिळविले नाही, तर पुढील पाच वर्षे महापालिकेला भरपाई कशी मिळणार, असा पनवेल महानगरपालिकेचा प्रश्न आहे.
