राज्यातील महापालिका क्षेत्रात लागू असलेला स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) येत्या १ ऑगस्टपासून रद्द झाल्यानंतर महापालिकांचे होणारे आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी व्हॅट ऐवजी आता स्टँप डय़ुटीचा पर्याय पुढे आला असून त्याबाबत लवकरच अंतिम निर्णय होईल. सरसकट व्हॅटला होणारा विरोध लक्षात घेऊन स्टॅंप डय़ुटीचा पर्याय स्विकारण्याच्या हालचाली वित्त विभागात सुरू आहेत. या पर्यायाचा स्वीकार झाल्यास सरकारला आपल्या उत्पन्नातील काही वाटा महापालिकांना द्यावा लागणार असल्याचे वित्त विभागातील उच्च पदस्थ सूत्रांनी सांगितले. विधानसभा निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करताना येत्या १ ऑगस्टपासून एलबीटी रद्द करण्याची घोषणा सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली होती. या घोषणेची अंमलबजावणी करतांना सरकारसमोर अनेक अडचणी उभ्या ठाकल्या आहेत. येत्या १ एप्रिल २०१६ पासून देशात वस्तू सेवा कर (जीएसटी) लागू होण्याची शक्यता आहे. तसेच मुंबईतून जकात रद्द करण्यास शिवसेनेचा विरोध आहे. जीएसटी लागू होईपर्यंत मुंबईत जकात कायम राहणार असली तरी अन्य महापालिकांमधून एलबीटी रद्द होणार असल्याने महापालिकांची आर्थिक अडचण दूर करण्यासाठी एलबीटीला पर्याय शोधतांना सरकारची दमछाक होत आहे.
