राज्यात कमालीचे वादग्रस्त आणि सत्ताधाऱ्यांची डोकेदुखी ठरलेल्या स्थानिक संस्था कर (एलबीटी), टोल आणि पाणीपुरवठा योजनांमधील १०टक्के लोकवर्गणीची सक्ती याबाबत अधिवेशन संपण्यापूर्वी निर्णय घेतला जाणार असून त्याबाबताची घोषणा विधिमंडळात केली जाईल, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गुरुवारी सांगितले. लोकसभा निवडणुकीतील दारुण पराभवानंतर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या टीकेचे ‘लक्ष्य’ ठरलेल्या मुख्यमंत्र्यांवर आता मंत्रिमंडळातील सहकारी मंत्र्यांनीच दबाव टाकायला सुरुवात केली आहे. बुधवारी रात्री झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याचे प्रत्यंतर आले. उद्योगमंत्री नारायण राणे आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनी सर्व सहकारी मंत्र्यांची भावना मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या समोर मांडताना अजून किती चर्चा करणार, वेळ कमी आहे, त्यामुळे चर्चा पुरे आता निर्णय घ्या, असे साकडे घातल्याचे समजते. एवढेच नव्हे तर महत्त्वाच्या आणि प्रलंबित विषयांबाबत आपण काय करणार, अशी थेट विचारणाही केली, त्यांच्या या भूमिकेस अन्य मंत्र्यांनी पाठिंबा दिल्याने मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री एकाकी पडल्याचे चित्र निर्माण झाल्याचे समजते. त्यावर मराठा आरक्षण, वीज सवलत, ओबीसी शिष्यवृत्ती, टोल, एलबीटी अशा महत्त्वाच्या विषयांवर आर्थिक बाबींचा विचार करून लवकरच निर्णय घेण्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे समजते. दरम्यान, टोल आणि एलबीटी हे दोन्ही विषय सरकारने गांभीर्याने घेतले असून त्यावर आठवडाभरात निर्णय घेतला जाईल. एलबीटीबाबत व्यापाऱ्यांच्या संघटनांशी चर्चा सुरू असून त्याबाबतची भूमिका अधिवेशन संपण्यापूर्वी स्पष्ट केली जाईल, असे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
