07 August 2020

News Flash

एलबीटी निवडीचे महापालिकांना स्वातंत्र्य

स्थानिक संस्था कराबाबत (एलबीटी) व्यापाऱ्यांबरोबरच स्वपक्षीयांकडूनही होणाऱ्या विरोधानंतर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी एलबीटीचा आग्रह सोडून दिला आहे.

| August 14, 2014 01:02 am

स्थानिक संस्था कराबाबत (एलबीटी) व्यापाऱ्यांबरोबरच स्वपक्षीयांकडूनही होणाऱ्या विरोधानंतर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी एलबीटीचा आग्रह सोडून दिला आहे. त्यानुसार एलबीटी ठेवायचा की पुन्हा जकात आणायची याचा निर्णय घेण्याची मुभा महापालिकांना देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. महापालिकांच्या स्वायत्तेचा मुद्दा उपस्थित करीत एलबीटीमधून राज्य सरकारने अंग काढून घेतल्याने हा विषय महापालिकांसाठी मात्र डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता आहे.  
मुंबई वगळता राज्यातील २५ महापालिकांमध्ये सध्या एलबीटीची अंमलबजावणी सुरू आहे. मात्र राज्यभरातील व्यापाऱ्यांनी एलबीटी आणि जकातीस विरोध करीत व्हॅटवरच १ टक्का अधिक कर लावण्याची मागणी केली होती. त्यावरून निर्माण झालेला वाद गेले वर्षभर सुरू होता. व्हॅटवर एलबीटीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाइतकी कर आकारणी करून ती विक्रीकर विभागाच्या माध्यमातूनच वसूल करण्याची तयारी सरकारने दाखविली होती. मात्र व्यापाऱ्यांनी त्यालाही विरोध दर्शविला होता.
या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव सुधीर श्रीवास्तव आणि विक्रीकर आयुक्त नितीन करीर यांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने अनेक पर्यायांचा विचार केला. मात्र त्यातून कोणताही ठोस पर्याय समोर आला नाही. त्यामुळे सध्या अस्तित्वात असलेली एलबीटीची करप्रणालीच कायम ठेवण्याची शिफारस या समितीने केली होती. त्यावर मंत्रिमंडळाने आज शिक्कामोर्तब केल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले.
एलबीटीबाबत आपण कधीच आग्रही नव्हतो. तर व्यापाऱ्यांच्या मागणीनुसारच पूर्वीच्या सरकारने एलबीटीचा निर्णय घेतला होता. महापालिका आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम राहाव्यात यासाठी आपण केवळ त्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली. मुंबई महापलिकेने एलबीटीस विरोध केला असून सध्या जकातीच्या माध्यमातून त्यांना सहा ते सात हजार कोटी रुपये मिळतात. हे उत्पन्न बंद झाल्यास मुंबईकरांना मिळणाऱ्या सुविधांवर त्याचा विपरित परिणाम होऊ शकतो. म्हणून मुंबईत जकातच ठेवण्यास मुभा देण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. अन्य महापालिकांनाही जकात की एलबीटी निवडण्याची मुभा देण्यात आली आहे. ज्यांना जकात हवी त्यांनी सर्वसाधारण सभेचा ठराव करून शासनाकडे प्रस्ताव पाठवावा. त्यानंतर शासन निर्णय घेईल, असेही चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 14, 2014 1:02 am

Web Title: lbt will not impose in mumbai
टॅग Lbt
Next Stories
1 रेल्वेप्रवास की हवाईप्रवास?
2 बाप्पा पावला; गणपतीसाठी एसी डबलडेकर आणि शताब्दी
3 आता महाराष्ट्रभरात ‘नमन नटवरा’
Just Now!
X