सरपंच निवडणुकीच्या निमित्ताने होणारा घोडेबाजार तसेच खोटय़ा जात प्रमाणपत्रांच्या आधारे सरपंचपद मिळविण्याचे प्रकार रोखण्यासाठी राज्यात प्रथमच ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीनंतर सरपंचपदाची आरक्षण सोडत काढण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार सध्या निवडणूक होत असलेल्या १४ हजार ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांची आरक्षण सोडत जानेवारीमध्ये काढण्यात येणार असल्याची माहिती ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सोमवारी दिली. राज्यातील ३४ जिल्ह्य़ांतील १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी १५ जानेवारीला मतदान तर १८ जानेवारीला मतमोजणी होईल. त्यानुसार निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. प्रचलित पद्धतीनुसार निवडणुकीपूर्वी सरपंच पदाची आरक्षण सोडत काढली जात होती. या वेळीही आठ जिल्ह्य़ांत जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्या जिल्हय़ांत होत असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीसाठी सरपंचपदाची आरक्षण सोडत काढली आहे. मात्र, आधीच आरक्षण सोडत काढल्याने सरपंच होण्यासाठी किं वा त्या पदावर आपल्या मर्जीतील व्यक्तीची वर्णी लावण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात घोडेबाजार होतो. तसेच बनावट जात प्रमाणपत्रांच्या आधारे निवडणूक लढवून सरपंच होणाऱ्यांचीही संख्या वाढत आहे. या प्रकारांना लगाम घालण्यासाठी आरक्षण सोडत पद्धतीत बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या महिन्यात राज्यभरात होणाऱ्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत सरपंचपदाची सोडत निवडणूक झाल्यानंतर काढण्यात येईल, अशी माहिती मुश्रीफ यांनी दिली. नव्या पद्धतीमुळे योग्य उमेदवार सरपंच पदावर निवडून येईल आणि त्याला पूर्ण कार्यकाळ मिळेल तसेच निवडणुकीत त्याला पराभूत करण्यासाठी होणारे अभद्र प्रयत्न टाळता येतील, असेही मुश्रीफ यांनी सांगितले. जातवैधता प्रमाणपत्राबाबत हमीपत्र बंधनकारक राज्यातील १४ हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षित जागेवर निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांकडे प्रमाणपत्र नसल्यास ते विहित कालावधीत सादर करण्याचे हमीपत्र देणे बंधनकारक राहणार आहे. त्याचबरोबर जात प्रमाणपत्रासाठी केलेल्या अर्जाची पोचपावती नामनिर्देशनपत्राबरोबर जोडावी लागणार आहे.
