‘लोकसत्ता बदलता महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात केंद्रीय ऊर्जामंत्री पीयुष गोयल यांच्याकडून विश्वास व्यक्त; राज्यातील १५०० शासकीय इमारतींचे ऊर्जा परीक्षण ‘तीन वर्षांपूर्वी केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आले तेव्हा देशातील ऊर्जा क्षेत्राची परिस्थिती अंध:कारमय होती. कोळसा वा गॅसअभावी अनेक वीज प्रकल्प अडचणीत होते. विजेच्या उपलब्धतेबाबत सगळ्याच घटकांत अस्वस्थता होती. मात्र मोदी सरकारच्या तीन वर्षांत विजेबाबत देश स्वयंपूर्ण झाला आहे. १ मे २०१८नंतर राज्यातील एकही गाव विजेविना वंचित नसेल, आणि २०१९ पर्यंत संपूर्ण देश ‘एलईडी’ दिव्यांनी उजळलेला असेल’, असा विश्वास केंद्रीय ऊर्जामंत्री पीयुष गोयल यांनी सोमवारी येथे व्यक्त केला. ‘लोकसत्ता’च्या ‘बदलता महाराष्ट्र’ या उपक्रमांतर्गत राज्यातील ऊर्जा क्षेत्राचा लेखाजोखा मांडण्यासाठी ‘ऊर्जेची प्रकाशवाट’ या चर्चात्मक कार्यक्रमाचे आयोजन सोमवार व मंगळवार असे दोन दिवस करण्यात आले आहे. सोमवारी त्याच्या उद्घाटनप्रसंगी गोयल बोलत होते. यावेळी गोयल यांनी विजेची तीन वर्षांमागची स्थिती व आजची स्थिती यांतील तुलनात्मक चित्र मांडले. ‘विजेच्या बाबतीत देशात काही बदल होणार नाही अशीच नागरिकांची मानसिकता तीन वर्षांपूर्वी तत्कालीन सरकारने करून ठेवली होती. परदेशातून आयात कोळशावरच देशातील विजेचे भवितव्य अवलंबून होते. आम्ही मात्र विजेबाबतचे आव्हान स्वीकारून या क्षेत्रात पारदर्शकता आणली, भ्रष्टाचार मोडून काढला. देशांतर्गत कोळसा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध करून दिला. पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेच्या माध्यमातून वीज कंपन्यांच्या तोटय़ाचे ग्राहकांवर पडणारे ओझे बंद करून त्याची जबाबदारी राज्यांच्या वीज कंपन्यांवर टाकली. त्यामुळे वीज कंपन्यांचा कारभार सुधारला आणि ग्राहकांनाही दिलासा मिळाला’, असे गोयल यांनी नमूद केले. ‘गेल्या तीन वर्षांत वीज उत्पादनात देशात ४० टक्यांनी वाढ झाली असून आता देशात अतिरिक्त वीज उपलब्ध आहे’, असेही त्यांनी नमूद केले. ‘वीज उत्पादनात वाढ करण्याबरोबरच ऊर्जा बचतीवरही सरकारने भर दिला आहे. त्यामुळे सन २०१९पर्यंत संपूर्ण देश एलईडी दिव्यांनी उजळून निघेल’, असा विश्वास गोयल यांनी यावेळी व्यक्त केला. ‘काँग्रेस सरकारच्या काळात ‘ईएसएल’ ही एलईडी दिवेउत्पादक सरकारी कंपनी वर्षांला केवळ सहा लाख दिवे विकत असे. हीच कंपनी आता दिवसाला सहा लाख दिवे विकते. त्यावेळी ३१० रुपयांना मिळणारा एक एलईडी दिवा आता ४० रुपयांना मिळतो’, अशी आकडेवारी गोयल यांनी मांडली. ‘या कंपनीने आत्तापर्यंत २४ कोटी एलईडी दिव्यांची विक्री केली असून खासगी कंपन्यांनी ३४ कोटी एलईडी दिव्यांची निर्मिती केली आहे. या क्रांतीमुळे देशात वर्षांला ११ हजार कोटी युनिट विजेची बचत होत असून तब्बल ४० हजार कोटी रुपयांची महसुली बचत होत आहे. शिवाय प्रदूषणातही मोठी घट होत आहे’, अशी पुस्ती गोयल यांनी जोडली. ‘भारताच्या ऊर्जा बचत मोहिमेचे जागतिक पातळीवरही कौतुक होत असून या मोहिमेचा भाग म्हणून सरकार लंडनमध्येही १० कोटी एलईडी दिव्यांची विक्री करणार आहे’, अशी माहितीही गोयल यांनी यावेळी दिली. ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केले. ‘भारनियमन बंद करणे शक्य’ ‘राज्यात काही ठिकाणी अद्यापही दिवसाला दोन तासांचे भारनियमन असून वीज कंपन्यांच्या कारभारात सुधारणा करून तसेच वसुलीत वाढ करून तोटा कमी करण्यास सांगण्यात आले आहे. वीजबिलांची वेळेवर वसुली आणि वीजचोरीत घट झाल्यास भारनियमनही बंद होईल’, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. गोयल म्हणाले.. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाबाबत सर्व सबंधितांशी चर्चा सुरू असून त्यातून लवकच मार्ग निघेल आणि हा प्रकल्प मार्गी लागेल. महाराष्ट्राप्रमाणे राजस्थानमध्येही वीज बचतीबाबत करण्यात आलेल्या विविध उपाययोजनांमुळे तेथील वीज कंपन्यांचा तोटा वार्षिक १५ हजार कोटींवरून पाच हजार कोटींवर आला आहे. वस्तू आणि सेवा कराचा ऊर्जा क्षेत्रावर कुठलाही विपरीत परिणाम होणार नसून या क्षेत्राचा उलट फायदाच होईल. ’शेतकरी आणि गरीबांवर आतापर्यंत अन्याय झाला असून त्यांना विजेत सवलत देऊन त्याचा भार अन्य घटकांना उचलावा लावण्यात काहीही गैर नाही. राज्यातील शासकीय इमारतींचे ऊर्जा परीक्षण ‘ऊर्जा बचतीबाबत महाराष्ट्राने पुढाकार घेतला आहे. राज्यातील १५०० शासकीय इमारतींचे ऊर्जा परीक्षण करण्याबाबत केंद्र सरकारने महाराष्ट्र राज्य सरकारशी सामंजस्य करार केला आहे. एक वर्षांच्या आत हे परीक्षण होणार असून त्यामुळे वीज वापरात बचत होईल. त्यानंतर अन्य कार्यालयांचेही परिक्षण केले जाईल’, असे सांगत, ‘शासकीय इमारतींचे ऊर्जा परीक्षण करणारे महाराष्ट्र हे पहिलेच राज्य आहे’, असे गौरवोद्गारही गोयल यांनी काढले.
