मुंबई : राज्य सरकारने मंत्रिपदाचा दर्जा दिलेले खासदार अरिवद सावंत आणि आमदार रवींद्र वायकर यांची नियुक्ती ‘लाभाचे पद’ (ऑफिस ऑफ प्रॉफिट) च्या कायदेशीर तरतुदीत अडकून खासदार-आमदार म्हणून अपात्र ठरू नयेत, यासाठी शिवसेनेने कायदेशीर सल्ला घेतला आहे. कोणतीही तांत्रिक अडचण निर्माण होऊ नये, यासाठी त्यांना तूर्तास पदासाठीचे मानधन दिले जाणार नाही, अशी शक्यता आहे. भाजपशी युती तुटल्यावर अरविंद सावंत यांनी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या सूचनेवरून केंद्रीय मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यावर सावंत यांची नियुक्ती केंद्रीय पातळीवर समन्वयक म्हणून करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारकडे राज्याचे प्रलंबित प्रश्न गतीने सोडविण्यासाठी आणि पाठपुरावा करण्यासाठी त्यांच्यावर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. तर वायकर यांची नियुक्ती मुख्यमंत्री कार्यालयात मुख्य समन्वयक म्हणून करण्यात आली आहे. सावंत व वायकर यांना मंत्रिपदाचा दर्जा व सेवासुविधांचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र मंत्र्यांना ‘ऑफिस ऑफ प्रॉफिट’च्या तरतुदी लागू होतात आणि एका वेळी दोन पदांचे लाभ घेता येत नाहीत. आमदार-खासदारांना मंत्रिपदाची शपथ घेऊन लाभ घेता येतात. लाभाचे पद याविषयीच्या तरतुदी कोणत्या पदांचे अपवाद करायचे, याविषयीची सूची निर्धारित आहे आणि त्यात केंद्र-राज्य सरकार पदांचा समावेश करीत असते. सावंत व वायकर यांना अनुक्रमे खासदार-आमदार पदाचे वेतन-भत्ते आणि राज्य सरकारकडून मंत्रिपदाचे वेतन-भत्ते असे दोन्ही लागू झाले, तर तांत्रिक अडचण येऊ शकते. त्यामुळे त्यांची पदे धोक्यात येऊ शकतात. या दोघांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतलेली नाही, त्यांच्या पदांना मंत्रिपदाचे लाभ देण्यात आले आहेत. या तांत्रिक बाबींसंदर्भात शिवसेनेने कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेतला आहे. या दोघांनाही अद्याप वेतनासह मंत्रिपदाचे कोणतेही लाभ देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे आवश्यक कायदेशीर बाबींची पूर्तता केली जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले. अपात्रता टाळण्यासाठी सावंत व वायकर या दोघांनी ठाकरे यांच्याकडे मंत्रिपदाचे राजीनामे सोपविल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली असली तरी त्यात कोणतेही तथ्य वा कोणतीही कायदेशीर अडचण नसल्याचे वायकर यांनी स्पष्ट केले.
