सोमवारपासून विधिमंडळाचे अधिवेशन लोकसभेतील पराभवातून अद्याप सावरलेल्या नसलेल्या विरोधकांसमोर सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात सत्ताधाऱ्यांशी दोन हात करायचे कसे, हा प्रश्न सतावत आहे. विरोधक नामोहरम झाल्याने सत्ताधारी बिनधास्त आहेत. दुष्काळाच्या मुद्दय़ावर अधिवेशनात गोंधळ होण्याची चिन्हे आहेत. विद्यमान १३व्या विधानसभेचे सोमवारपासून सुरू होणारे हे अखेरचे अधिवेशन आहे. दुष्काळ, लांबलेला पाऊस आणि त्यातून निर्माण झालेली परिस्थिती, पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न, गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांच्यावर लोकायुक्तांनी ओढलेले ताशेरे, कायदा आणि सुव्यवस्था हे सत्ताधाऱ्यांसाठी अडचणीचे ठरणारे विषय असले तरी विरोधक कितपत आक्रमकपणा दाखवितात यावर सारे अवलंबून आहे. लोकसभा निवडणुकीत भाजप आणि शिवसेनेला राज्यातील २२७ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये आघाडी मिळाल्याने विरोधकांच्या पायाखालची वाळूच सरकली आहे. गेल्या पावणेपाच वर्षांत दोन अधिवेशने वगळता विरोधकांची काहीच छाप पडलेली नाही. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी भाजपचा मार्ग पत्करला. साडेचार वर्षे सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतली त्याच सरकारमध्ये विखे-पाटील हे उद्या सहभागी होत आहेत. काँग्रेसने बाळासाहेब थोरात यांची विधिमंडळ पक्षनेते तर विधानसभेतील गटनेते म्हणून विजय वडेट्टीवार यांची नियुक्ती केली.शेवटच्या अधिवेशनात तरी काँग्रेस पक्षाकडून आक्रमक भूमिका घेतली जाईल ही जबाबदारी थोरात आणि वडेट्टीवार यांच्यावर आहे. वडेट्टीवार यांची विरोधी पक्षनेतेपदी नियुक्ती करावी, असा दावा काँग्रेस पक्षाकडून केला जाणार असला तरी काँग्रेस पक्षाला विरोधी पक्षनेतेपद द्यायचे की नाही याचा निर्णय हा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांचा असेल. काँग्रेस पक्ष कमकुवत झाल्याने त्याचा लाभ उठविण्याचा राष्ट्रवादीचा प्रयत्न आहे. अजित पवार, जयंत पाटील, छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे, दिलीप वळसे-पाटील हे किती आक्रमक भूमिका घेतात यावर राष्ट्रवादीचे चित्र स्पष्ट होईल. मंगळवारी अतिरिक्त अर्थसंकल्प विधानसभेच्या निवडणुकीत मतदारांना खूश करण्याकरिता विविध घटकांवर सवलतींचा लाभ देण्याचा येत्या मंगळवारी सादर होणाऱ्या राज्याच्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचा प्रयत्न असेल. लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी भाजप-शिवसेनेला सर्व समाजघटकांचा पाठिंबा मिळाला. विधानसभा निवडणुकीतही शेतकरी, व्यापारी, मध्यमवर्गीय, कष्टकरी, दुर्बल घटक या साऱ्यांना खूश करण्याचा किंवा काही प्रमाणात सवलती देण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. वित्तीय तूट वाढत असताना किती सवलती द्यायचा याचाही मेळ अर्थमंत्र्यांना घालावा लागणार आहे. ‘लोकसभेच्या निकालावरून मतदार सरकारच्या कामगिरीवर समाधानी आहेत हेच सिद्ध झाले. विधानसभा निवडणुकीत हाच कल कायम राहील, असा विश्वास मुनगंटीवार यांना आहे. समाजातील सर्व घटकांचे समाधान करण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पात होईल, असे सूतोवाच मुनगंटीवार यांनी केले आहे. अखेरच्या अधिवेशनाचा राजकीय फायदा उठविण्याचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा प्रयत्न असेल.
