करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन राज्यातील विधान परिषदेच्या नऊ जागांसाठी होणारी द्वैवार्षिक निवडणूक पुढे ढकलण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला. ही निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यास तीन आठवडय़ांचा कालावधी आवश्यक असल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर पेचप्रसंग उभा राहू शकतो. करोनामुळे महाराष्ट्र, बिहारसह विधान परिषदेची निवडणूक लांबणीवर टाकताना परिस्थितीचा आढावा घेऊन नंतरच पुढील तारखा जाहीर केल्या जातील, असे निवडणूक आयोगाने आदेशात नमूद केले. म्हणजेच परिस्थिती सुरळीत झाल्यावरच निवडणुकीच्या तारखा जाहीर केल्या जातील. तसेच विधान परिषदेची निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी किमान तीन आठवडय़ांचा कालावधी लागतो, असेही निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. राज्य विधिमंडळाच्या उभय सभागृहाचे सदस्य नसलेल्या उद्धव ठाकरे यांनी २८ नोव्हेंबरला मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती. म्हणजेच घटनेतील तरतुदीनुसार त्यांना २७ मे पर्यंत विधिमंडळाचे सदस्य होणे बंधनकारक ठरते. विधान परिषदेच्या द्वैवार्षिक निवडणुकीच्या माध्यमातून ते विधिमंडळात प्रवेश करणार होते. पण विधान परिषदेची निवडणूक आता लांबणीवर पडली. तसेच निवडणुकीची प्रक्रि या पूर्ण करण्यास तीन आठवडय़ांचा कालावधी आवश्यक असल्याने सारे सुरळीत झाल्यावर लगेचच निवडणूक जाहीर व्हावी लागेल. २७ मे पर्यंत विधिमंडळाचे सदस्य न झाल्यास त्यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागेल. मुख्यमंत्र्याने राजीनामा दिल्यावर संपूर्ण मंत्रिमंडळ संपुष्टात येते. नव्याने दुसऱ्या दिवशी पुन्हा शपथविधी करावा लागेल. त्यासाठी महाविकास आघाडीच्या वतीने आमदारांच्या पाठिंब्याचे पुन्हा पत्र राज्यपालांना सादर करावे लागेल. ही सारी प्रक्रिया किचकट आहे. टाळेबंदी १५ तारखेला संपणार असली तरी मुंबई, ठाणे, पुणे परिसरातील रुग्णांची संख्या कमी झालेली नाही. यामुळे मुंबई व आसपासच्या परिसरात टाळेबंदीची मुदत वाढवावी लागू शकते, असा सरकारच्या पातळीवर मतप्रवाह आहे. तसे झाल्यास एप्रिल अखेपर्यंत निवडणुकीचा कार्यक्र म जाहीर होण्याची शक्यता नाही. २७ मे पर्यंत विधिमंडळ सदस्य होणे हे ठाकरे यांच्यासाठी प्रतिष्ठेचे आहे, अन्यथा राजीनामा देण्याची नामुष्की ओढवू शकते. मुख्यमंत्र्यांची पंचाईत कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य नसलेल्याची पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री वा राज्यात मंत्रिपदी नियुक्ती होऊ शकते. पण घटनेच्या १६४ (४)कलमानुसार सहा महिन्यांच्या मुदतीत संसद वा राज्य विधिमंडळाचे सदस्य होणे बंधनकारक असते. या मुदतीत सदस्य होऊ न शकल्यास सहा महिन्यांची मुदत संपते त्या दिवसापासून त्याचे मंत्रिपद रद्द होते.
